अमेरिका में खतरनाक टॉरनेडो और तूफानों का कहर, करोड़ों लोग खतरे में
अमेरिका के कई राज्यों में खतरनाक टॉरनेडो और तूफानों से भारी तबाही हुई है, जिसमें करोड़ों लोग खतरे में हैं और घर-इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। विशेषज्ञ इसे बदलते जलवायु पैटर्न से जोड़ रहे हैं, और इससे लोगों का जीवन, सेवाएं और अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है।
अमेरिका के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से भीषण आंधी-तूफानों का सिलसिला जारी है, जिसने हालात को बेहद गंभीर बना दिया है। मौसम एजेंसियों ने इसे “जीवन के लिए खतरा” बताते हुए लगातार चेतावनियां जारी की हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, मिसिसिपी वैली से लेकर लोअर ओहायो वैली तक करीब 4 करोड़ लोग तेज हवाओं, बड़े ओलों और टॉरनेडो के खतरे का सामना कर रहे हैं। हाल के दिनों में दर्जनों टॉरनेडो देखे गए हैं, जिनमें ओक्लाहोमा के एनीड शहर के पास आया संभावित EF-4 श्रेणी का शक्तिशाली टॉरनेडो भी शामिल है। ओक्लाहोमा और नॉर्थ टेक्सस में इन टॉरनेडो ने भारी तबाही मचाई है। कई घर, बिजनेस और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है और जान-माल के नुकसान की भी पुष्टि हुई है। स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों, खासकर बेसमेंट में शरण लेने के निर्देश दिए। नॉर्दर्न ओक्लाहोमा में तो “संभावित रूप से जानलेवा टॉरनेडो” जमीन पर होने की चेतावनी तक दी गई। इससे पहले मार्च महीने में भी ओक्लाहोमा और मिशिगन समेत कई राज्यों में टॉरनेडो की लहर से भारी नुकसान हुआ था, जिससे इस साल को असामान्य रूप से सक्रिय टॉरनेडो सीजन माना जा रहा है। विशेषज्ञ इस बार के टॉरनेडो सीजन की तीव्रता को बदलते जलवायु पैटर्न से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि हर घटना को सीधे जलवायु परिवर्तन से जोड़ना संभव नहीं, लेकिन गर्म समुद्री तापमान और ज्यादा नमी वाले वातावरण के कारण बनने वाले सुपरसेल तूफान अब बड़े क्षेत्रों में फैल रहे हैं, जिससे टॉरनेडो की ताकत और संख्या दोनों बढ़ सकती हैं। इस आपदा का असर आम लोगों पर गहरा पड़ा है। हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं, बिजली और संचार सेवाएं प्रभावित हुई हैं और बीमा दावों व पुनर्निर्माण की लागत बढ़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है। यह स्थिति भारत समेत दुनिया के अन्य देशों के लिए भी एक चेतावनी है कि चरम मौसम से निपटने के लिए मजबूत तैयारी जरूरी है—जैसे समय पर चेतावनी सिस्टम, मजबूत भवन निर्माण और प्रभावी राहत व पुनर्वास व्यवस्था।
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29 अप्रैल 2026
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