ट्रम्प का नया एग्जिक्युटिव ऑर्डर: AI रिसर्च को बढ़ावा, साइबर अपराधों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी

अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की तेज़ी से बढ़ती भूमिका के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 2 जून 2026 को एक नया एग्जिक्युटिव ऑर्डर जारी किया है। “Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security” नाम के इस आदेश का उद्देश्य AI नवाचार को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ उससे जुड़े सुरक्षा जोखिमों और आपराधिक दुरुपयोग पर नियंत्रण स्थापित करना है।

व्हाइट हाउस की ओर से जारी इस आदेश में AI रिसर्च, साइबर सुरक्षा और डिजिटल अपराधों को एक व्यापक नीति ढांचे के तहत देखने की कोशिश की गई है। प्रशासन का मानना है कि AI तकनीक आर्थिक विकास, वैज्ञानिक अनुसंधान और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण अवसर पैदा कर रही है, लेकिन इसके साथ कुछ नए खतरे भी सामने आए हैं जिनसे निपटने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जरूरी हैं।

पिछले कुछ समय में जेनरेटिव AI, ऑटोनॉमस एजेंट्स और बड़े भाषा मॉडल्स के विस्तार ने दुनिया भर की सरकारों का ध्यान खींचा है। कई देशों ने डीपफेक, ऑनलाइन धोखाधड़ी, पहचान चोरी और AI की मदद से होने वाले साइबर हमलों को लेकर चिंता जताई है। इसी पृष्ठभूमि में अमेरिकी प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा और महत्वपूर्ण डिजिटल ढांचे की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का फैसला किया है।

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नए आदेश के तहत संघीय एजेंसियों को AI आधारित साइबर डिफेंस टूल्स अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। दस्तावेज़ के अनुसार, अगले 30 दिनों के भीतर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सिस्टमों की साइबर सुरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। साथ ही अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (Department of Homeland Security) को नए Binding Operational Directives जारी करने का निर्देश दिया गया है, ताकि संघीय नेटवर्क पर सुरक्षा उपायों को तेजी से लागू किया जा सके।

इस पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उन संस्थानों की सुरक्षा से जुड़ा है जिन्हें अमेरिका की क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर श्रेणी में रखा जाता है। इसमें अस्पताल, बैंकिंग नेटवर्क, ऊर्जा आपूर्ति तंत्र और पावर ग्रिड जैसी सेवाएं शामिल हैं। प्रशासन चाहता है कि इन क्षेत्रों में आधुनिक AI आधारित सुरक्षा प्रणालियों का उपयोग बढ़े, जिससे साइबर हमलों का पता लगाने और उन्हें रोकने की क्षमता मजबूत हो सके।

एग्जिक्युटिव ऑर्डर में “फ्रंटियर मॉडल्स” का भी उल्लेख किया गया है। यह शब्द उन अत्याधुनिक AI मॉडल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो वर्तमान तकनीकी क्षमताओं के सबसे उन्नत स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। आदेश के अनुसार, ऐसे मॉडल कुछ भरोसेमंद साझेदारों और संस्थानों को नियंत्रित ढंग से उपलब्ध कराए जा सकते हैं, ताकि वे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से जुड़े कार्यों में उनका उपयोग कर सकें।

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दूसरी ओर, प्रशासन ने AI के आपराधिक इस्तेमाल को लेकर भी स्पष्ट संदेश दिया है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल को निर्देश दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति AI तकनीक का उपयोग आपराधिक गतिविधियों, जैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी, पहचान चोरी या साइबर अपराधों में करता है तो उस पर मौजूदा संघीय कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

आदेश में यह भी कहा गया है कि AI के दुरुपयोग से जुड़े मामलों की जांच को और तेज़ और प्रभावी बनाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को तकनीकी संसाधनों और विशेषज्ञता से लैस किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपराधी AI का इस्तेमाल करके कानून व्यवस्था को चुनौती न दे सकें।

व्हाइट हाउस के अनुसार, यह कदम सिर्फ रोकथाम तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसमें नवाचार और सुरक्षा दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। सरकार चाहती है कि अमेरिका AI विकास में वैश्विक नेतृत्व बनाए रखे, लेकिन साथ ही इसके जोखिमों को भी नियंत्रित किया जाए।

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विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के एग्जिक्युटिव ऑर्डर आने वाले समय में AI कंपनियों और टेक सेक्टर पर भी असर डाल सकते हैं, खासकर डेटा उपयोग, मॉडल ट्रेनिंग और सुरक्षा मानकों के मामलों में। हालांकि, प्रशासन का जोर इस बात पर है कि नीति का उद्देश्य नवाचार को रोकना नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित और जिम्मेदार दिशा देना है।

फिलहाल यह आदेश लागू होने की प्रक्रिया में है और आने वाले दिनों में विभिन्न संघीय एजेंसियों द्वारा इसके क्रियान्वयन से जुड़ी विस्तृत गाइडलाइंस जारी किए जाने की उम्मीद है।

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