पंजाब में 65 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को बड़ी राहत, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स व्यवस्था खत्म करने की तैयारी
पंजाब सरकार ने 65,000 से अधिक आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित रोजगार की दिशा में लाने का बड़ा फैसला लिया है। नई नीति के तहत पांच साल की सेवा पूरी कर चुके आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पर लाया जाएगा, जबकि कुछ जोखिमपूर्ण सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को तीन साल बाद ही इसका लाभ मिलेगा। दस साल की सेवा पूरी करने पर पात्र कर्मचारियों को नियमित पदों पर समायोजित किया जा सकेगा। इस फैसले से कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा, सीधे बैंक खाते में वेतन, छुट्टियां और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि इससे राज्य के वित्तीय खर्च में बढ़ोतरी भी हो सकती है।
पंजाब सरकार ने 65,000 से अधिक आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित रोजगार की दिशा में लाने का बड़ा फैसला लिया है। नए विधेयकों के जरिए निजी ठेकेदारों के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से सरकारी व्यवस्था में शामिल किया जाएगा। इस कदम से हजारों कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा, बेहतर वेतन व्यवस्था और कई अन्य सुविधाएं मिलने का रास्ता खुल सकता है।
पंजाब सरकार ने राज्य के हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित रोजगार की दिशा में लाने के लिए नई नीति को मंजूरी दी है। सरकार का दावा है कि यह कदम वर्षों से अस्थायी व्यवस्था में काम कर रहे कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगा और उन्हें अधिक सुरक्षित रोजगार उपलब्ध कराएगा।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य में लागू पुराना “Punjab Adhoc, Contractual, Daily Wage, Temporary, Work Charged and Outsourced Employees' Welfare Act, 2016” समाप्त किया जाएगा। इसकी जगह दो नए विधेयक लाए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे सरकारी व्यवस्था से जोड़ना और निर्धारित अवधि पूरी होने पर उन्हें नियमित पदों पर समायोजित करना है।
सरकार के अनुसार राज्य के 51 विभागों में कार्यरत कुल 65,048 कर्मचारी इस फैसले से लाभान्वित हो सकते हैं। इनमें बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, स्थानीय निकाय, कृषि, तकनीकी शिक्षा और फायर सर्विस जैसे विभाग शामिल हैं।
क्या है नई व्यवस्था? नई नीति के तहत जो कर्मचारी निजी एजेंसियों या ठेकेदारों के माध्यम से सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, उन्हें धीरे-धीरे सीधे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था में लाया जाएगा। इससे कर्मचारियों और सरकार के बीच मौजूद बिचौलियों की भूमिका कम हो जाएगी।
सरकार ने प्रस्तावित किया है कि जो आउटसोर्स कर्मचारी लगातार पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पर स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं कुछ जोखिमपूर्ण सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को विशेष राहत दी गई है।
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