शहरी भारत में गहराता पोषण और स्वास्थ्य संकट: आईसीएमआर की रिपोर्ट में लाइफस्टाइल बीमारियों पर बड़ा खुलासा, एकीकृत फूड गवर्नेंस की उठी मांग
भारत के तेजी से बढ़ते शहरों में खान-पान और पोषण का दोहरा संकट खड़ा हो गया है। आईसीएमआर-इंडियाब (ICMR-INDIAB) अध्ययन के अनुसार, देश के वयस्कों में 11.4% डायबिटीज, 35.5% हाइपरटेंशन और 28.6% मोटापे की समस्या देखी जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि बुनियादी ढांचे की कमी, स्ट्रीट वेंडर्स के पास स्वच्छ पानी व स्टोरेज के अभाव और अलग-थलग काम कर रहे सरकारी विभागों के कारण यह स्थिति विकराल हो रही है। इससे निपटने के लिए म्युनिसिपल प्लानिंग और स्वास्थ्य नीतियों के तालमेल की जरूरत है।
नई दिल्ली: भारत में शहरीकरण की रफ्तार के साथ-साथ नागरिकों की थाली और सेहत में भी बड़ा बदलाव आ रहा है। ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरों की आबादी बाजार से खरीदे गए भोजन पर ज्यादा निर्भर है। ऐसे में भोजन की उपलब्धता, उसकी कीमत और सुरक्षा सीधे तौर पर लोगों की सेहत को प्रभावित कर रही है।
स्वास्थ्य शोधकर्ता शोबा सूरी के हालिया विश्लेषण के अनुसार, शहरी भारत में असंतुलित खान-पान, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और लचर नीतियों के चलते गंभीर लाइफस्टाइल बीमारियां तेजी से पैर पसार रही हैं।
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR-INDIAB) के अध्ययन के आंकड़े इस संकट की गंभीरता को दर्शाते हैं। देश में वयस्क आबादी के बीच 11.4 प्रतिशत लोग डायबिटीज, 35.5 प्रतिशत हाइपरटेंशन और 28.6 प्रतिशत मोटापे से जूझ रहे हैं। यह स्थिति शहरी इलाकों में और भी अधिक गंभीर है।
आंकड़ों के मुताबिक, 15 से 49 वर्ष की शहरी महिलाओं में अधिक वजन या मोटापे की दर वर्ष 2005-06 के 13 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 30.7 प्रतिशत हो चुकी है। देश के कई समुदायों में अब अल्पपोषण (अंडरन्यूट्रिशन), मोटापा और खान-पान से जुड़ी बीमारियां एक साथ देखने को मिल रही हैं।
स्ट्रीट वेंडर्स और बुनियादी ढांचे की चुनौतियां
भारतीय शहरों में रेहड़ी-पटरी वाले (स्ट्रीट वेंडर्स) लाखों कामकाजी लोगों को कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराते हैं। ये आमतौर पर रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और दफ्तरों के पास मौजूद होते हैं। हालांकि, ये वेंडर्स बुनियादी सुविधाओं के भारी अभाव में काम कर रहे हैं।
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