'ऑपरेशन क्लीन' के तहत सीमा क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई, 500 बीघा सरकारी जमीन अतिक्रमण से मुक्त

"राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रशासन ने 'ऑपरेशन क्लीन' के तहत व्यापक कार्रवाई शुरू की है। इस अभियान के दौरान भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े संवेदनशील इलाकों में अवैध निर्माणों और सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य सीमा क्षेत्र में अनधिकृत गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाना है।

ताजा कार्रवाई में जैसलमेर जिले के हमीरा गांव के आसपास लगभग 500 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। अधिकारियों के अनुसार इस जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए कई शेड और अन्य निर्माण मौजूद थे, जिन्हें हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन का मानना है कि सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कर सीमा क्षेत्र में निगरानी व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकेगा।

इसी अभियान के दौरान अंतरराष्ट्रीय सीमा से करीब 15 किलोमीटर के दायरे में स्थित एक निर्माणाधीन मदरसे को भी ध्वस्त किया गया। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई विस्तृत सर्वे के बाद की गई, जिसमें सीमा क्षेत्र में नियमों के विपरीत बनाए गए निर्माणों की पहचान की गई थी। प्रशासन का कहना है कि सीमा के नजदीक किसी भी प्रकार का अनधिकृत निर्माण सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बन सकता है, इसलिए तय मानकों के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है।

जानकारी के अनुसार प्रशासन ने जैसलमेर और बाड़मेर के सीमा क्षेत्र के 41 गांवों का सर्वे कराया है। इस सर्वे में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, बिना अनुमति किए गए निर्माण और अन्य अनियमितताओं की पहचान की गई। इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि सर्वे में चिह्नित अन्य अवैध निर्माणों पर भी आगामी दिनों में कार्रवाई जारी रहेगी।

सीमा से सटे इलाकों में भूमि उपयोग को लेकर प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि अनियंत्रित निर्माण और अतिक्रमण की वजह से निगरानी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ऐसे क्षेत्रों में स्पष्ट दृश्यता, नियमित गश्त और सुरक्षा बलों की आवाजाही बनाए रखना सीमा प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसी उद्देश्य से विभिन्न विभाग मिलकर कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

इस अभियान का असर उन लोगों पर भी पड़ेगा जिनके निर्माण प्रशासन की जांच में अवैध पाए गए हैं। ऐसे मामलों में नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। दूसरी ओर, सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए प्रशासन का दावा है कि अवैध कब्जों को हटाने से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी।

प्रशासन सीमा क्षेत्र का विस्तृत सुरक्षा मानचित्र भी तैयार कर रहा है, ताकि संवेदनशील स्थानों की पहचान कर वहां निगरानी और गश्त को और प्रभावी बनाया जा सके। अधिकारियों के अनुसार अभियान केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सीमा क्षेत्र में भूमि उपयोग को नियमानुसार सुनिश्चित करने की व्यापक योजना का हिस्सा है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सर्वे में चिन्हित मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन का कहना है कि अभियान का उद्देश्य सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना और सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है।

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