सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रक्रिया को दी मंजूरी, कहा- निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी कदम
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया को संवैधानिक ठहराते हुए कहा कि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में जरूरी कदम है। अदालत ने माना कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची की जांच के लिए सीमित स्तर पर नागरिकता से जुड़े दस्तावेज देखने का अधिकार है, लेकिन वह किसी की नागरिकता पर अंतिम फैसला नहीं दे सकता। कोर्ट ने Aadhaar समेत कई दस्तावेजों को स्वीकार्य माना और कहा कि प्रक्रिया पारदर्शी व संतुलित तरीके से लागू होनी चाहिए। यह फैसला 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही व्यापक मतदाता सूची समीक्षा पर भी असर डालेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रही Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया को संवैधानिक मानते हुए चुनाव आयोग के अधिकारों को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची में नाम शामिल करने के सीमित उद्देश्य से नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों की जांच करने का अधिकार है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें आरोप लगाया गया था कि चुनाव आयोग SIR के जरिए “पिछले दरवाजे से नागरिकता जांच” करने की कोशिश कर रहा है। अदालत ने माना कि आयोग की प्रक्रिया को सीधे तौर पर नागरिकता तय करने की कार्रवाई नहीं माना जा सकता।
क्या है पूरा मामला बिहार में शुरू की गई Special Intensive Revision प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची की व्यापक समीक्षा करना था। चुनाव आयोग का कहना था कि इस प्रक्रिया के जरिए फर्जी, मृत या अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाकर सूची को अधिक सटीक बनाया जा सकता है। लेकिन इस कदम के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गईं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आयोग ने संसद द्वारा तय सीमाओं से आगे जाकर नागरिकता की जांच शुरू कर दी है। उनका कहना था कि Representation of the People Act और Registration of Electors Rules के तहत आयोग के अधिकार सीमित हैं और SIR प्रक्रिया उन सीमाओं का विस्तार करती है। Association for Democratic Reforms समेत कई संगठनों ने अदालत में कहा कि इस प्रक्रिया से मतदाताओं पर अपनी नागरिकता साबित करने का दबाव बढ़ सकता है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और अधिवक्ता नेहा राठी ने अदालत में दलील दी कि SIR प्रक्रिया “बोझ का उल्टा हस्तांतरण” कर रही है, यानी नागरिकों को खुद को वैध मतदाता साबित करना पड़ रहा है। कोर्ट ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को चुनाव प्रक्रिया की निगरानी और मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने का अधिकार प्राप्त है। अदालत ने माना कि आयोग सीमित स्तर पर नागरिकता से जुड़ी जांच कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता सूची में केवल पात्र लोगों के नाम हों। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग किसी व्यक्ति की नागरिकता पर अंतिम फैसला नहीं दे सकता। अगर किसी मामले में संदेह पैदा होता है, तो आयोग उस व्यक्ति का मामला केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकरण के पास भेज सकता है, जहां Citizenship Act के तहत अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया चुनावी शुचिता बनाए रखने के लिए जरूरी है और इसे केवल इसलिए अवैध नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर दस्तावेज जांच शामिल है। Aadhaar समेत कई दस्तावेज स्वीकार सुनवाई के दौरान एक बड़ा मुद्दा यह था कि मतदाता किन दस्तावेजों के जरिए अपनी पहचान या निवास साबित कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि Aadhaar सहित विभिन्न “indicative documents” की मांग एक उचित और संरचित व्यवस्था का हिस्सा है।
Published by: Ishrat. For newsroom standards, byline transparency, and correction requests, review our editorial standards and corrections policy.
Need to contact the newsroom directly? Email netgramnews@gmail.com or visit the team page.
