जलवायु फंडिंग में बढ़त, विकासशील देशों के लिए 2023 में 132.8 अरब डॉलर जुटे
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OECD की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक विकसित देशों ने 2023 में विकासशील देशों के लिए 132.8 अरब डॉलर की क्लाइमेट फाइनेंस जुटाई। यह राशि पुराने 100 अरब डॉलर सालाना लक्ष्य से आगे निकल गई है और जलवायु परियोजनाओं के लिए वैश्विक निवेश बढ़ने का संकेत देती है।
दुनिया भर में बढ़ती गर्मी, बाढ़, सूखा और मौसम से जुड़ी दूसरी चुनौतियों के बीच जलवायु वित्त को लेकर एक सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, विकसित देशों ने 2023 में विकासशील देशों के लिए कुल 132.8 अरब डॉलर की क्लाइमेट फाइनेंस जुटाई। यह पहली बार नहीं है जब 100 अरब डॉलर का लक्ष्य पार हुआ है, लेकिन नई रिपोर्ट बताती है कि सार्वजनिक और निजी दोनों स्रोतों से जलवायु परियोजनाओं में निवेश का दायरा लगातार बढ़ रहा है।
यह लक्ष्य पेरिस समझौते के तहत तय किया गया था, जिसके अनुसार विकसित देशों को हर साल विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आर्थिक मदद देनी थी। लंबे समय तक यह शिकायत रही कि घोषित लक्ष्य के मुकाबले वास्तविक फंडिंग कम रही और जो पैसा उपलब्ध कराया गया उसका बड़ा हिस्सा कर्ज के रूप में था, अनुदान के रूप में नहीं। अब OECD के आंकड़े संकेत देते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस की कुल मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, हालांकि फंडिंग की गुणवत्ता और पारदर्शिता को लेकर बहस अभी खत्म नहीं हुई है।
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क्लाइमेट फाइनेंस का इस्तेमाल उन परियोजनाओं में किया जाता है जो कार्बन उत्सर्जन कम करने या जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने में मदद करें। इसमें सोलर और विंड एनर्जी, स्वच्छ परिवहन, जल संरक्षण, टिकाऊ खेती, बाढ़ प्रबंधन और शहरी ढांचे से जुड़ी योजनाएं शामिल होती हैं। कई विकासशील देशों के लिए यह पैसा बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और जलवायु जोखिम घटाने में अहम भूमिका निभा सकता है।
