बीकानेर बॉर्डर से Vibrant Villages Programme-2 की शुरुआत, 184 सीमावर्ती गांवों को मिलेगा फायदा

सरकारी अधिकारियों के अनुसार सीमावर्ती इलाकों से पलायन रोकना भी इस योजना का एक प्रमुख लक्ष्य है। रोजगार और शिक्षा के सीमित अवसरों के कारण बड़ी संख्या में युवा शहरों की ओर जाते रहे हैं। यदि गांवों में बेहतर सुविधाएं और इंटरनेट पहुंच मजबूत होती है, तो स्थानीय स्तर पर छोटे व्यवसाय और डिजिटल सेवाओं से रोजगार के नए रास्ते खुल सकते हैं।

योजना का असर स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं पर भी पड़ सकता है। कई दूरदराज गांवों में टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाएं शुरू करना आसान होगा। छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई और डिजिटल कंटेंट तक पहुंच मिल सकेगी। प्रशासन को उम्मीद है कि इससे ग्रामीण इलाकों में सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से लोगों तक पहुंचेगा। सुरक्षा के लिहाज से भी इस परियोजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बेहतर सड़क और संचार नेटवर्क से सीमा सुरक्षा बल (BSF) और सेना की आवाजाही तेज हो सकेगी। आपात स्थिति में प्रतिक्रिया समय कम करने में भी मदद मिल सकती है। सीमा क्षेत्रों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षा रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

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विशेषज्ञों का मानना है कि सीमावर्ती गांवों में विकास और सुरक्षा को साथ लेकर चलने का यह मॉडल आगे अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में भी इस तरह की योजनाओं पर पहले से काम चल रहा है। केंद्र सरकार का फोकस अब सीमा क्षेत्रों को केवल सुरक्षा चौकियों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने पर भी दिखाई दे रहा है।

राजस्थान के पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में कई गांव लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। पानी, सड़क और नेटवर्क जैसी समस्याओं के कारण स्थानीय लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में नई योजना से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है।

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सरकार की तरफ से फिलहाल योजना के तहत अलग-अलग चरणों में काम शुरू करने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सड़क निर्माण, मोबाइल नेटवर्क विस्तार और अन्य परियोजनाओं पर चरणबद्ध तरीके से काम किया जाएगा ताकि सीमावर्ती गांवों तक सुविधाएं जल्द पहुंच सकें।

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