Twisha Sharma Death Case: सुप्रीम कोर्ट सख्त, CBI जांच करेगी पूरे मामले की पड़ताल
Published by: Netgram Team. For newsroom standards, byline transparency, and correction requests, review our editorial standards and corrections policy.
Need to contact the newsroom directly? Email netgramnews@gmail.com or visit the team page.
Twisha Sharma मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए CBI जांच कराने का फैसला किया है। अदालत ने कहा कि मामले में निष्पक्ष जांच जरूरी है क्योंकि पीड़िता के पति वकील हैं और सास पूर्व जज रह चुकी हैं, जिससे “institutional bias” के आरोप सामने आए।
देशभर में चर्चा का विषय बने Twisha Sharma मौत मामले में अब बड़ा मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए संकेत दिया है कि जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को सौंपी जाएगी। अदालत ने साफ कहा कि मामले में निष्पक्ष जांच जरूरी है और मीडिया ट्रायल से बचना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
यह मामला सिर्फ एक कथित दहेज उत्पीड़न या आत्महत्या का नहीं रह गया है, बल्कि इसमें संस्थागत पक्षपात, प्रभावशाली परिवारों की भूमिका और जांच प्रक्रिया पर उठते सवाल भी शामिल हो चुके हैं। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की निगरानी शुरू की।
क्या है पूरा मामला?
Twisha Sharma, 33 वर्षीय महिला और पूर्व Miss Pune विजेता, 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं। वह मूल रूप से नोएडा की रहने वाली थीं। रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी शादी लगभग पांच महीने पहले Samarth Singh से हुई थी, जो पेशे से वकील हैं। दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी।
Twisha के परिवार ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उन्हें लगातार दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ रहा था। परिवार का कहना है कि मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई और शुरुआती जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज किया गया।
इसी के बाद परिवार ने दूसरी पोस्टमार्टम जांच की मांग की, जिसे मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी। बाद में AIIMS भोपाल की मेडिकल टीम ने दोबारा पोस्टमार्टम किया।
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लिया स्वतः संज्ञान?
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं माना, बल्कि अदालत ने यह भी देखा कि सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में जांच एजेंसियों पर “institutional bias” यानी संस्थागत पक्षपात के आरोप लगाए जा रहे थे।
