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सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ‘PM डिजिटल लैपटॉप योजना’ और चमत्कारी निवेश स्कीम को सरकार ने पूरी तरह फर्जी बताया है। PIB Fact Check ने लोगों को चेतावनी दी है कि ऐसे लिंक और वीडियो डेटा चोरी व आर्थिक ठगी का बड़ा जरिया बन सकते हैं।
देशभर में सोशल मीडिया पर इन दिनों दो बड़े दावे तेजी से वायरल हो रहे हैं। पहला दावा ‘PM Digital Laptop Yojana’ को लेकर है, जिसमें कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार 15 साल से ऊपर के सभी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दे रही है। वहीं दूसरा दावा एक कथित निवेश स्कीम से जुड़ा है, जिसमें कुछ हजार रुपये लगाकर लाखों रुपये कमाने का वादा किया जा रहा है। अब इन दोनों मामलों पर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB Fact Check ने बड़ा खुलासा करते हुए इन्हें पूरी तरह फर्जी करार दिया है।
पिछले कुछ हफ्तों में Facebook, Instagram, WhatsApp और YouTube Shorts पर कई वीडियो और रील्स वायरल हुईं। इन वीडियो में दावा किया गया कि केंद्र सरकार ने ‘प्रधानमंत्री फ्री लैपटॉप स्कीम’ शुरू की है, जिसके तहत हर छात्र को मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा। वीडियो में कथित सरकारी वेबसाइटों के लिंक भी दिखाए गए और लोगों से तुरंत रजिस्ट्रेशन करने की अपील की गई।
कई वायरल पोस्ट में यह भी कहा गया कि योजना सीमित समय के लिए है और आवेदन जल्दी नहीं करने पर मौका हाथ से निकल सकता है। इसी दबाव के जरिए लोगों से उनका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, बैंक डिटेल और दूसरी निजी जानकारी मांगी जा रही थी। कुछ लिंक पर क्लिक करने के बाद यूजर्स को फॉर्म भरने के लिए कहा गया, जबकि कुछ मामलों में प्रोसेसिंग फीस के नाम पर पैसे भी मांगे गए।
Continue Reading23 मई 2026
मामला तेजी से फैलने के बाद PIB Fact Check ने इसकी जांच की। जांच में साफ हुआ कि केंद्र सरकार की ओर से फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। PIB ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट जारी कर कहा कि ‘PM Digital Laptop Yojana’ नाम की कोई सरकारी स्कीम अस्तित्व में नहीं है। लोगों से अपील की गई कि वे ऐसे वायरल मैसेज और वीडियो पर भरोसा न करें।
PIB ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE का एक आधिकारिक सर्कुलर भी साझा किया। इसमें साफ कहा गया कि फर्जी वेबसाइटों और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। AICTE ने छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी कि वे केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल्स और आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करें।
Continue Reading23 मई 2026
इसी दौरान एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में दावा किया गया कि मात्र 22 हजार रुपये निवेश करने पर 25.5 लाख रुपये तक का “गारंटीड रिटर्न” मिलेगा। वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसी आवाज़ और चेहरे का इस्तेमाल किया गया, जिससे लोगों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश हुई कि यह सरकारी योजना है।
हालांकि जांच में सामने आया कि यह वीडियो AI तकनीक की मदद से तैयार किया गया था। वीडियो में इस्तेमाल की गई आवाज़ और विजुअल डिजिटल तरीके से बनाए गए थे। PIB Fact Check ने इसे AI-generated और digitally manipulated कंटेंट बताया। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार या किसी केंद्रीय मंत्री ने ऐसी किसी निवेश योजना का समर्थन नहीं किया है।
Continue Reading22 मई 2026
विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में AI तकनीक के जरिए बनाए गए फर्जी वीडियो तेजी से बढ़े हैं। ऐसे वीडियो इतने वास्तविक दिखते है कि आम लोगों के लिए असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इन वीडियो का मकसद लोगों को गुमराह करना, उनकी निजी जानकारी चुराना या पैसे ठगना होता है।
PIB Fact Check ने लोगों को चेतावनी दी है कि किसी भी वायरल स्कीम या निवेश ऑफर पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें। खासकर WhatsApp, Facebook, Instagram और YouTube Shorts पर आने वाले “सरकारी योजना” वाले दावों को सीधे सच न मानें। साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी फर्जी योजनाओं से बचने के लिए सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट्स और सरकारी घोषणाओं पर ही भरोसा करना चाहिए। साथ ही किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने या अपनी बैंक/आधार जैसी निजी जानकारी साझा करने से बचना चाहिए। कुल मिलाकर, यह पूरा मामला इस बात की चेतावनी देता है कि डिजिटल दौर में फेक न्यूज और AI-generated वीडियो तेजी से फैल रहे हैं, इसलिए सतर्क रहना ही सबसे जरूरी सुरक्षा है।
Disclaimer:
Images are for illustrative purposes only and some editing of images done by using AI.
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