JNPA पोर्ट पर बढ़ते कंटेनर जाम से सरकार सतर्क, 12 बड़े पोर्ट्स की समस्याएं सुलझाने के लिए हाई-लेवल कमेटी गठित
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मुंबई के JNPA पोर्ट पर बढ़ते कंटेनर जाम और क्लियरेंस में देरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 12 बड़े पोर्ट्स की समस्याओं के समाधान के लिए हाई-लेवल कमेटी बनाई है। सरकार का लक्ष्य लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करना, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट प्रक्रिया तेज़ करना और सप्लाई चेन मजबूत बनाना है।
देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट्स में शामिल मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) पर बढ़ते कंटेनर जाम और क्लियरेंस में हो रही देरी ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट कारोबार पर पड़ रहे असर को देखते हुए सरकार ने अब देश के 12 बड़े पोर्ट्स की समस्याओं की निगरानी और समाधान के लिए एक हाई-लेवल कमेटी का गठन किया है।
सरकार का मुख्य उद्देश्य पोर्ट्स पर बढ़ती भीड़ कम करना, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटाना, माल ढुलाई की प्रक्रिया तेज़ करना और भारत की सप्लाई चेन को अधिक मजबूत और आधुनिक बनाना है। माना जा रहा है कि यह कदम व्यापार और निर्यात क्षेत्र को बड़ा राहत देने वाला साबित हो सकता है।
JNPA पर क्यों बढ़ी चिंता? मुंबई स्थित JNPA देश का सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट माना जाता है। यहां हर दिन हजारों कंटेनर आते-जाते हैं, लेकिन हाल के दिनों में कंटेनर क्लियरेंस में देरी, ट्रकों की लंबी कतारें और कार्गो हैंडलिंग की धीमी रफ्तार के कारण स्थिति गंभीर होती जा रही है। व्यापार संगठनों और एक्सपोर्टर्स का कहना है कि पोर्ट पर बढ़ते जाम से माल समय पर नहीं पहुंच पा रहा, जिससे कंपनियों की लागत बढ़ रही है और अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन भी प्रभावित हो रही है। कई मामलों में कंटेनर दिनों तक पोर्ट पर फंसे रहने की शिकायतें सामने आई हैं।
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22 मई 2026
