🏗️ 1. अर्थव्यवस्था और विकास बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹12.2 लाख करोड़ का CAPEX रखा गया है। इसमें सड़क, रेल, जलमार्ग और दूसरी विकास परियोजनाओं पर जोर है। GDP ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान बताया गया है। सरकार ने राजकोषीय घाटा 4.3% तक रखने का लक्ष्य रखा है।

💰 2. टैक्स और अनुपालन इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। टैक्स सिस्टम को सरल बनाने और रिटर्न फाइल करना आसान करने की बात कही गई है। विदेश यात्रा पैकेज पर TCS की दर 2% तय की गई है। शेयर फ्यूचर ट्रेडिंग पर STT बढ़ाया गया है।

🏭 3. उद्योग और उत्पादन 7 अहम इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए नीतिगत सपोर्ट और फंड की घोषणा हुई है। इसमें बायोफार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, कंटेनर निर्माण और सेमीकंडक्टर से जुड़ी सामग्री शामिल हैं। टेक्सटाइल और MSME सेक्टर के लिए खास पैकेज और मदद का प्रावधान किया गया है।

🚆 4. इन्फ्रास्ट्रक्चर योजनाएं 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए हैं। अगले 5 साल में 20 नए नेशनल वॉटरवे शुरू करने की योजना है। लॉजिस्टिक्स सुधार के लिए नए फ्रेट कॉरिडोर और कोस्टल कार्गो से जुड़ी योजनाएं रखी गई हैं।

📈 5. MSME, ग्रामीण और रोजगार ₹10,000 करोड़ का SME Growth Fund प्रस्तावित किया गया है, ताकि छोटे और मझोले कारोबारों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। खादी, हैंडलूम और ग्राम उद्योगों से जुड़ी योजनाएं आगे भी जारी रखने की बात कही गई है।

🌍 6. NRI और विदेशी निवेश कुछ सेक्टरों में टैक्स छूट और प्रोत्साहन देकर विदेशी निवेश को आकर्षित करने का प्रस्ताव है।

📊 7. निवेश और कर संरचना सुधार डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज के लिए टैक्स में राहत देने का प्रावधान किया गया है। बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट और पर्यावरण से जुड़े नियमों में बदलाव का जिक्र किया गया है।

यह बजट इन्फ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, MSME और निवेश पर ज्यादा फोकस करता दिखता है। टैक्स ढांचे में बड़े बदलाव नहीं हैं, इसलिए आम करदाताओं को सीधी राहत सीमित रहती है। विकास से जुड़े अनुमान और योजनाएं प्रस्ताव के तौर पर रखी गई हैं, जिनका असर उनके लागू होने और आर्थिक हालात पर निर्भर करेगा।

कुल मिलाकर, बजट नीतियों की निरंतरता और लंबे समय की प्राथमिकताओं को दिखाता है, जबकि आम लोगों के लिए तुरंत राहत अपेक्षाकृत कम है।