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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: RTE के तहत स्कूलों में दाखिला अनिवार्य, मना करना मौलिक अधिकार का उल्लंघन
Netgram Team29 अप्रैल 2026 को 12:30 pm बजे
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सुप्रीम कोर्ट ने RTE के तहत 25% आरक्षण वाले छात्रों के लिए स्कूलों में दाखिला अनिवार्य बताया है और इसे राष्ट्रीय मिशन कहा है। कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट स्कूल भी राज्य द्वारा भेजे गए छात्रों को मना नहीं कर सकते, वरना यह शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए Right to Education Act (RTE) के तहत छात्रों के अनिवार्य एडमिशन को बरकरार रखा है और इसे एक “राष्ट्रीय मिशन” बताया है। कोर्ट ने साफ कहा कि पड़ोस के स्कूल, जिनमें प्राइवेट अनएडेड स्कूल भी शामिल हैं, राज्य सरकार द्वारा भेजे गए छात्रों को बिना देरी के दाखिला देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। जस्टिस पी.