भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच लंबे समय से चल रही व्यापार वार्ता अब अहम मुकाम पर पहुंच गई है। आज दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं, जिसे आर्थिक रिश्तों के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। इस समझौते का मकसद आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को करीब दोगुना करना है, साथ ही माल और सेवाओं के कारोबार को नई रफ्तार देना भी इसमें शामिल है।

इस डील के तहत टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने, निवेश को बढ़ावा देने और कारोबारी नियमों में बेहतर सहयोग पर फोकस रहेगा। माना जा रहा है कि इससे भारतीय एक्सपोर्ट को नया बाजार मिलेगा, वहीं न्यूज़ीलैंड को भी भारत जैसे बड़े उपभोक्ता बाजार तक बेहतर पहुंच मिल सकती है।

कृषि, शिक्षा, पर्यटन और आईटी सेवाएं इस समझौते के प्रमुख क्षेत्र माने जा रहे हैं। भारत को इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा और टेक सेवाओं में फायदा मिलने की उम्मीद है, जबकि न्यूज़ीलैंड अपने डेयरी और कृषि उत्पादों के लिए अवसर तलाश रहा है। यही सेक्टर बातचीत के दौरान सबसे संवेदनशील भी रहे हैं।

आम लोगों के लिए भी इस समझौते का असर देखने को मिल सकता है। अगर कुछ उत्पादों पर शुल्क कम होते हैं तो आयातित सामान सस्ते हो सकते हैं। वहीं भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए न्यूज़ीलैंड में अवसर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, घरेलू डेयरी और कृषि सेक्टर पर संभावित दबाव को लेकर चिंताएं भी बनी हुई हैं।

विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत हाल के वर्षों में ‘इंडिया फर्स्ट’ रणनीति के तहत बेहद सोच-समझकर FTA कर रहा है। ऐसे में इस समझौते में भी घरेलू उद्योग, किसानों और रोजगार पर असर को ध्यान में रखकर संतुलन बनाने की कोशिश होगी। अगर सरकार safeguard clauses और phased liberalisation जैसे प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करती है, तो यह समझौता सिर्फ व्यापार ही नहीं, बल्कि भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति को भी मजबूती दे सकता है।

फिलहाल बाज़ार और नीति विशेषज्ञों की नज़र इस बात पर टिकी है कि अंतिम समझौते में किन सेक्टरों को कितनी राहत मिलती है। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि भारत-न्यूज़ीलैंड FTA दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में नई दिशा देने वाला कदम साबित हो सकता है।