चुनावी माहौल में सोशल मीडिया और AI-generated कंटेंट के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए चुनाव आयोग ने एक अहम और सख्त दिशा-निर्देश जारी किया है। इसका मकसद फेक न्यूज़, डीपफेक और भ्रामक प्रचार पर रोक लगाकर चुनाव प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है।

नए नियमों के अनुसार, अगर किसी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या उनके कैंपेन से जुड़ा कोई भी सोशल मीडिया कंटेंट कानून, मॉडल आचार संहिता (MCC) या प्लेटफॉर्म पॉलिसी का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसे शिकायत मिलने या निर्देश जारी होने के 3 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा।

इस कदम को सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने वाले गलत कंटेंट को रोकने की बड़ी कोशिश माना जा रहा है। चुनाव आयोग ने AI-generated और डीपफेक कंटेंट पर भी सख्त रुख अपनाया है। जैसे लेबल के साथ दिखाना जरूरी होगा। इसके अलावा, चुनाव के अंतिम 48 घंटों (साइलेंस पीरियड) में ऐसे कंटेंट की निगरानी और भी कड़ी कर दी जाएगी।

यह दिखाता है कि आयोग डिजिटल निगरानी को काफी तेज और सक्रिय बना रहा है। 👥 आम लोगों के लिए क्या मतलब? अगर किसी को कोई संदिग्ध कंटेंट दिखे, तो वह C-Vigil ऐप या अन्य आधिकारिक माध्यम से शिकायत भी कर सकता है। 🔮 आगे क्या असर होगा?

अगर इन नियमों का सख्ती से पालन हुआ, तो यह कदम आने वाले चुनावों में डिजिटल प्रचार के लिए एक नया मानक तय कर सकता है। साथ ही, राजनीतिक दलों को अब सोशल मीडिया पर ज्यादा जिम्मेदारी के साथ कंटेंट तैयार करना होगा।

👉 कुल मिलाकर, यह फैसला डिजिटल युग में चुनावी पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।