लोकसभा सीटें 850 और 33% महिला आरक्षण: नए विधेयकों पर क्यों हो रहा विवाद

4/16/2026, 11:33:00 AM

सरकार ने लोकसभा सीटें 850 करने और 33% महिला आरक्षण लागू करने के लिए नए विधेयक पेश किए हैं, जो 2029 चुनाव से लागू हो सकते हैं। दक्षिणी राज्यों को डर है कि इससे उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, इसलिए विरोध हो रहा है। विपक्ष ने इसे चुनाव से पहले राजनीतिक कदम बताया, जबकि सरकार इसे बड़ा सुधार बता रही है।

केंद्र सरकार ने 15 अप्रैल 2026 को तीन अहम ड्राफ्ट विधेयक पेश किए, जिनमें दो बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं—लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करना और लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना। इन विधेयकों को 16 से 18 अप्रैल के बीच होने वाले संसद के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। ये तीन विधेयक हैं: केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026 संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 परिसीमन विधेयक 2026 ये प्रस्ताव 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आधारित हैं, जिसमें महिला आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन इसे जनगणना और परिसीमन से जोड़ा गया था। अगर नए विधेयक पास हो जाते हैं, तो 2029 के आम चुनाव में महिला आरक्षण लागू हो सकता है। लोकसभा सीटें 850 करने का प्रस्ताव नए संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में अधिकतम 850 सीटों का प्रस्ताव है—815 राज्यों से और 35 केंद्र शासित प्रदेशों से। अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं और अधिकतम सीमा 550 तय है। इस बदलाव के लिए संविधान के अनुच्छेद