राजस्थान के डूंगरपुर में सेंट पॉल स्कूल की मान्यता रद्द होने से 300+ बच्चों को अचानक दूसरे स्कूलों में जाना पड़ रहा है। स्कूल पर पहले से आरोप और विवाद चल रहे थे, जबकि अभिभावक अब बच्चों की पढ़ाई और सीमित विकल्पों को लेकर चिंतित हैं।
राजस्थान के डूंगरपुर के केपटेला कस्बे में स्थित एक क्रिश्चियन स्कूल—सेंट पॉल स्कूल—की मान्यता हाल ही में रद्द कर दी गई है। इस फैसले से 300 से अधिक बच्चे अचानक दूसरे स्कूलों में शिफ्ट होने की स्थिति में आ गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह स्कूल पिछले साल से ही कथित “ब्रेनवॉशिंग” और धार्मिक कट्टरता के आरोपों के कारण कुछ समूहों के निशाने पर था। सितंबर 2025 के आसपास, जब राज्य में ‘अवैध धर्मांतरण रोकथाम’ से जुड़ा विधेयक तैयार हो रहा था, तभी से यह स्कूल दक्षिणपंथी समूहों और कुछ अभिभावकों के विरोध का केंद्र बन गया था। पहले चरण में अधिकारियों ने हॉस्टल को खराब स्वच्छता, कीड़े लगे भोजन और बच्चों की बीमारी जैसे आरोपों के आधार पर बंद करा दिया, जिससे करीब 230 छात्र सीधे प्रभावित हुए। रिपोर्ट के मुताबिक, 17 दिसंबर 2025 को स्कूल को नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब 1 जनवरी 2026 को दिया गया। लेकिन शिक्षा विभाग को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगा। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) हेमंत पंड्या ने बताया कि निदेशालय ने 2025–26 सत्र के अंत से कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता रद्द करने का निर्णय लिया है। मानवाधिकार समूह ‘सिटिज़न्स फॉर जस्टिस एंड पीस’ (CJP) का कहना है कि सितंबर 2025 से एक ऐसा “पैटर्न” दिख रहा है, जिसमें ईसाई समुदाय और संस्थाओं के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है और तनाव बढ़ रहा है। स्कूल बंद होने का सबसे बड़ा असर छोटे बच्चों पर पड़ा है, जिन्हें अचानक नए स्कूल, नई फीस संरचना और नए माहौल में ढलना होगा। कई अभिभावक चिंतित हैं क्योंकि छोटे कस्बे में विकल्प सीमित हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि बच्चों की सुरक्षा और स्वच्छ वातावरण सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, चाहे स्कूल किसी भी संस्था द्वारा चलाया जा रहा हो। आम नागरिकों के लिए यह मामला याद दिलाता है कि शिक्षा, बाल अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे संवेदनशील मुद्दों पर कोई भी कार्रवाई पारदर्शिता, तथ्यों और कानून के दायरे में रहकर होनी चाहिए, ताकि बच्चों की पढ़ाई पर कम से कम असर पड़े।
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