पिछले कुछ महीनों में दुनिया की बड़ी AI कंपनियाँ राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र के साथ अपनी साझेदारी बढ़ा रही हैं, जिससे AI के सैन्य उपयोग को लेकर बहस तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, OpenAI ने पहले जहां मिलिट्री यूज़ पर सीमाएँ रखी थीं, अब कुछ रक्षा टेक कंपनियों के साथ सहयोग के लिए अपने नियमों में बदलाव किया है।

इसका मकसद ड्रोन न्यूट्रलाइजेशन और डेटा एनालिटिक्स जैसे कामों में AI का इस्तेमाल करना है। दूसरी तरफ, Bloomberg की एक रिपोर्ट में सामने आया कि Anthropic के Claude कोडिंग असिस्टेंट से जुड़ा कुछ इंटरनल सोर्स कोड गलती से लीक हो गया, जिसे कंपनी ने “human error” बताया।

इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है—अगर हाई-स्टेक्स क्षेत्रों जैसे डिफेंस में AI का कोड या डेटा गलत हाथों में चला जाए, तो इसके गंभीर खतरे क्या हो सकते हैं? कई विशेषज्ञों का मानना है कि AI कंपनियों और सरकारों के बीच होने वाली डील्स में पारदर्शिता की कमी है।

आम लोगों को यह तक पता नहीं चलता कि AI मॉडल कहाँ और कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर AI का उपयोग स्वचालित हथियार, निगरानी या साइबर अटैक जैसे क्षेत्रों में होता है, तो इसके लिए अंतरराष्ट्रीय नियम और “रेड लाइन्स” तय करना बेहद जरूरी हो जाता है।

संयुक्त राष्ट्र और कई रिसर्च संस्थान लंबे समय से “घातक स्वचालित हथियारों” पर वैश्विक रेगुलेशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन बड़ी शक्तियों के बीच सहमति बनाना अभी भी मुश्किल बना हुआ है। इसका असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि इंटरनेट सुरक्षा, प्राइवेसी, ड्रोन रेगुलेशन और आम नागरिकों के डेटा तक भी पड़ सकता है।

अगर AI का इस्तेमाल बड़े स्तर पर फेस रिकग्निशन और निगरानी के लिए होता है, तो लोगों के डिजिटल अधिकारों पर सवाल उठ सकते हैं। ऐसे में पब्लिक डिबेट और सिविल सोसायटी की भूमिका बेहद अहम हो जाती है, ताकि AI का इस्तेमाल जिम्मेदारी और संतुलन के साथ किया जा सके।