सोशल मीडिया पर हाल ही में एक पोस्ट तेजी से वायरल हुई, जिसमें दावा किया गया कि 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स विभाग को लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक सीधी पहुंच मिल जाएगी, ताकि टैक्स चोरी पर नजर रखी जा सके। इस दावे के साथ लोगों को चेतावनी भी दी जा रही थी कि वे अपना ऑनलाइन व्यवहार बदल लें, वरना उन्हें टैक्स नोटिस मिल सकता है। कई लोगों ने इसे सच मानकर आगे शेयर भी किया।

सरकारी एजेंसियों ने क्या कहा? PIB Fact Check और CISF के आधिकारिक अकाउंट्स ने इस दावे को “Misleading” बताया है। उन्होंने साफ किया कि ऐसा कोई नियम या प्रावधान नहीं है, जिससे 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स विभाग को किसी के private सोशल मीडिया या ईमेल तक स्वतः पहुंच मिल जाए। वायरल हो रही इमेज और मैसेज या तो संदर्भ से हटाकर दिखाए गए हैं या पूरी तरह गलत हैं।

सच्चाई क्या है? यह सही है कि टैक्स अथॉरिटी जांच के दौरान, जरूरत पड़ने पर कोर्ट या कानूनी प्रक्रिया के जरिए कुछ डेटा तक पहुंच की मांग कर सकती है। लेकिन: यह प्रक्रिया हमेशा case-specific होती है इसमें कानूनी अनुमति जरूरी होती है यह कोई ऑटोमैटिक या जनरल सर्विलांस नहीं है सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट देखकर किसी को टैक्स अपराधी घोषित करना न तो व्यावहारिक है और न ही कानूनी।

निष्कर्ष “1 अप्रैल 2026 से IT विभाग को सोशल मीडिया/ईमेल की सीधी पहुंच मिल जाएगी” — यह दावा भ्रामक है ऐसा कोई कानून या नियम मौजूद नहीं है जो सभी नागरिकों के निजी डिजिटल स्पेस को स्वतः स्कैन करने की अनुमति देता हो

आम लोगों के लिए सीख अगर आपको ऐसा कोई “ब्रेकिंग” या डर फैलाने वाला मैसेज मिले, तो उसे तुरंत सच न मानें। हमेशा पहले आधिकारिक स्रोत जैसे PIB Fact Check या सरकारी नोटिफिकेशन चेक करें, और फिर ही किसी जानकारी को आगे शेयर करें।