भारत 2026 में अपनी पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना शुरू करने जा रहा है, जो पारंपरिक कागज़ी प्रक्रिया से एक बड़ा बदलाव है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में House Listing और Housing Census फेज के साथ होगी। इस बार एन्यूमरेटर मोबाइल ऐप के जरिए डेटा इकट्ठा करेंगे, जो Android और iOS दोनों पर काम करेगा। यह ऐप 16 भाषाओं को सपोर्ट करता है और बिना इंटरनेट के भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

कैसे होगी पूरी प्रक्रिया? मृत्युंजय कुमार नारायण (Registrar General और Census Commissioner) के अनुसार, करीब 30 लाख एन्यूमरेटर इस डिजिटल प्रक्रिया में शामिल होंगे। इसके साथ ही self-enumeration का विकल्प भी दिया गया है, जिसमें लोग अधिकारी के आने से 15 दिन पहले ही अपना डेटा ऑनलाइन भर सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट अपलोड की जरूरत नहीं होगी सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी

नई बात: जाति डेटा भी शामिल इस बार की जनगणना में caste-related डेटा भी शामिल किया जाएगा, जो इसे और ज्यादा व्यापक बनाता है। Reference date: 1 मार्च 2027 (मध्यरात्रि) Housing phase: अप्रैल से सितंबर 2026 तक अलग-अलग क्षेत्रों में

बजट और दायरा इस पूरी प्रक्रिया के लिए सरकार ने लगभग 11,718.24 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। 6.39 लाख से ज्यादा प्रशासनिक इकाइयां इसमें शामिल होंगी देशभर में बड़े स्तर पर डेटा कलेक्शन किया जाएगा

डिजिटल जनगणना के फायदे इस नई प्रणाली से कई बड़े सुधार होने की उम्मीद है: डेटा कलेक्शन की स्पीड बढ़ेगी सटीकता (accuracy) बेहतर होगी डेटा एनालिसिस आसान होगा यह जानकारी आने वाले वर्षों में policy making, fund allocation, urban-rural planning, स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाओं को दिशा देने में मदद करेगी।

आम नागरिकों के लिए क्या जरूरी है? आम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपनी जानकारी सही और पूरी दें। क्योंकि यही डेटा आगे चलकर उनके इलाके, समुदाय और सुविधाओं के विकास में काम आएगा।

निष्कर्ष भारत की यह पहली डिजिटल जनगणना देश के डेटा सिस्टम को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो आने वाले दशक की योजनाओं और विकास की नींव तय करेगी।