भारत सरकार ने Special Economic Zones (SEZs) में बने और देश के घरेलू बाजार में बेचे जाने वाले सामान पर एक साल के लिए customs duty में राहत देने का फैसला किया है। यह राहत 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। इस फैसले के तहत duty को घटाकर लगभग 5% से 12.5% के बीच रखा गया है, जिससे कंपनियों को मौजूदा global अनिश्चितता के बीच अपनी unused capacity का बेहतर उपयोग करने में मदद मिल सके।

SEZ Duty Relief Policy: मुख्य बातें अवधि: 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 कम duty rate: लगभग 5%–12.5% योग्यता: वही units eligible हैं जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक production शुरू किया हो

क्या है इस फैसले का मतलब? इस निर्णय के बाद SEZ units अब अपने कुछ उत्पाद घरेलू बाजार में कम duty के साथ बेच सकेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह राहत कुछ खास सेक्टर्स जैसे: industrial chemicals fertilisers plastics textiles पर भी लागू होगी। सरकार का उद्देश्य manufacturing को मजबूत करना है, ताकि कंपनियां export के साथ-साथ घरेलू मांग को भी efficiently पूरा कर सकें।

आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? इस फैसले का असर आम लोगों तक भी पहुंच सकता है: अगर supply chain cost घटती है, तो कुछ उत्पादों की कीमतों में कमी आ सकती है SEZ में production बढ़ने से jobs और economic activity में इजाफा हो सकता है

सरकार का मकसद क्या है? इस नीति का मुख्य लक्ष्य है: exporters को Domestic Tariff Area (DTA) में बिक्री आसान बनाना global आर्थिक चुनौतियों के दौरान competitiveness बढ़ाना देश में manufacturing और supply को boost करना

AIDC और BCD में भी राहत इस फैसले में सिर्फ Basic Customs Duty (BCD) ही नहीं, बल्कि Agriculture Infrastructure and Development Cess (AIDC) में भी कमी शामिल है, जिससे overall tax burden और कम होगा।

निष्कर्ष यह अस्थायी राहत SEZ units को घरेलू बाजार में ज्यादा सक्रिय बनाने और उत्पादन बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है। इससे बाजार में सप्लाई बढ़ने, कीमतों पर असर पड़ने और रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है।