📜 क्या है नया नियम? सरकार ने STQC (Standardisation Testing and Quality Certification) फ्रेमवर्क के तहत यह नियम लागू किया है। सरकार ने यह नियम 2024 में लागू किया था और कंपनियों को 2 साल का समय दिया गया था, जो अब 1 अप्रैल 2026 को खत्म हो रहा है।

अब तक 507 CCTV मॉडल्स को इस नए सिस्टम के तहत मंजूरी मिल चुकी है।

📉 बाजार पर असर पहले भारतीय CCTV मार्केट में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी करीब एक-तिहाई तक मानी जाती थी। अब ये ब्रांड अचानक बाजार से लगभग गायब हो सकते हैं। इस खाली जगह को भरने के लिए घरेलू कंपनियां जैसे: CP Plus Qubo Prama Matrix Sparsh तेजी से आगे आ रही हैं। ये कंपनियां अब Taiwanese और US-origin चिपसेट और लोकल फर्मवेयर का इस्तेमाल कर रही हैं।

💸 कीमतें बढ़ने की आशंका इस बदलाव का सीधा असर कीमतों पर पड़ेगा। मिड और हाई-एंड CCTV कैमरों की लागत (BoM) में 15–20% तक बढ़ोतरी हो सकती है इसका असर ग्राहकों को भी झेलना पड़ेगा

🏢 आम लोगों और बिज़नेस पर असर यह फैसला दो तरह से असर डालेगा: फायदा: सरकारी ऑफिस, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, स्मार्ट सिटी जैसे महत्वपूर्ण ढांचे ज्यादा सुरक्षित होंगे अनसर्टिफाइड और हैक होने वाले डिवाइस बाजार से हटेंगे चुनौती: हाउसिंग सोसाइटी, छोटे दुकानदार और MSMEs को CCTV लगवाने या अपग्रेड करने में ज्यादा खर्च करना पड़ेगा

🛡️ क्यों जरूरी था यह कदम? साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स लंबे समय से चेतावनी दे रहे थे कि: इंटरनेट-कनेक्टेड CCTV और IoT डिवाइस “soft targets” बन चुके हैं इनमें स्पायवेयर, बैकडोर और डेटा चोरी का खतरा रहता है इसलिए सख्त सर्टिफिकेशन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी माना जा रहा है।

🌐 बड़ी रणनीति का हिस्सा यह फैसला भारत की “trusted vendor” नीति का हिस्सा है, जिसके तहत: 5G नेटवर्क पावर सिस्टम अन्य डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में चीनी उपकरणों की निर्भरता धीरे-धीरे कम की जा रही है।

🔮 आगे क्या? आने वाले समय में सरकार ऐसे नियमों को अन्य स्मार्ट डिवाइस जैसे: स्मार्ट डोरबेल वाई-फाई राउटर कनेक्टेड होम अप्लायंसेज पर भी लागू कर सकती है।

📊 निष्कर्ष 1 अप्रैल 2026 से CCTV सेक्टर में बड़ा “मार्केट रीसेट” होने जा रहा है। इससे: भारतीय कंपनियों को फायदा मिलेगा सुरक्षा मजबूत होगी लेकिन ग्राहकों को थोड़ी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है 👉 अब यूज़र्स को सुरक्षा और बजट के बीच सही संतुलन बनाना होगा।