राजस्थान के जोधपुर में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को एक 19 वर्षीय यूट्यूबर का बचत खाता अनफ्रीज करने और उसे 15,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। बैंक ने मई 2023 में गूगल (Google) के माध्यम से हुए 1,000-1,000 रुपये के तीन ट्रांजेक्शन को संदिग्ध मानते हुए खाता फ्रीज कर दिया था, लेकिन अदालत में बैंक इन लेनदेन के अवैध होने का कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका।
बिना ठोस सबूत के एक युवा कंटेंट क्रिएटर का बैंक खाता फ्रीज करना देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India - SBI) को महंगा पड़ गया है।
जोधपुर के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I (District Consumer Disputes Redressal Commission-I) ने नवंबर 2026 में सुनाए अपने एक अहम फैसले में एसबीआई को 19 वर्षीय यूट्यूबर का खाता तत्काल प्रभाव से अनफ्रीज करने और मानसिक प्रताड़ना व सेवा में कमी के बदले 15,000 रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया है।
यह पूरा मामला साल 2023 का है, जिस पर करीब साढ़े तीन साल चली कानूनी प्रक्रिया के बाद अब आयोग ने आदेश जारी किया है।
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आयोग के अध्यक्ष राजकुमार सुथार और सदस्य दिलशाद अली की पीठ ने ओसियां तहसील के नेवरा निवासी द्वारा दायर शिकायत पर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। शिकायत के अनुसार, अर्जुन ने अपने यूट्यूब चैनल से होने वाली कमाई प्राप्त करने के लिए में एक बचत खाता (Savings Account) खुलवाया था।
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अर्जुन ने बताया कि 19 मई 2023 को उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के प्रमोशन के लिए गूगल (Google) के जरिए 1,000-1,000 रुपये के तीन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किए थे। बैंक ने इन तीनों लेनदेन को संदिग्ध मानते हुए चिह्नित किया और इसके कुछ ही दिनों बाद 31 मई 2023 को उनका खाता फ्रीज कर दिया। खाता बंद होने के कारण अर्जुन अपने ही पैसे नहीं निकाल पा रहे थे और उन्हें लंबे समय तक भारी मानसिक व आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा।
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सुनवाई के दौरान एसबीआई ने अपना पक्ष रखते हुए दलील दी कि अर्जुन ने छात्र (Student) के रूप में यह खाता खुलवाया था। खाता खुलने के तुरंत बाद बैंक के ऑफ-साइट ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम ने इन ट्रांसफर को संदिग्ध पाया। बैंक का दावा था कि उसने इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के लिए नोटिस जारी किए थे, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर खाता फ्रीज किया गया।
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हालांकि, उपभोक्ता आयोग ने बैंक के इन तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया। आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि एसबीआई यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहा है कि ये ट्रांजेक्शन अवैध थे या शिकायतकर्ता किसी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल था। इसके अतिरिक्त, बैंक अदालत में यह भी प्रमाणित नहीं कर सका कि खाता फ्रीज करने से पहले भेजे गए नोटिस वास्तव में अर्जुन तक सही तरीके से पहुंचाए गए थे।
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आयोग ने बिना पुख्ता आधार और उचित सूचना के खाता फ्रीज करने को 'सेवा में कमी' (Deficiency in Service) माना।
20 नवंबर 2026 को सामने आए इस आदेश में अदालत ने एसबीआई को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता की केवाईसी (KYC) औपचारिकताओं को पूरा कर दो महीने के भीतर खाते से फ्रीज हटाए, ताकि अर्जुन अपने खाते का सामान्य रूप से संचालन कर सकें। साथ ही, बैंक को मुआवजे के तौर पर 15,000 रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया है।
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6. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
सवाल 1: जोधपुर उपभोक्ता आयोग ने नवंबर 2026 में SBI को क्या आदेश दिया है?
जवाब: जोधपुर उपभोक्ता आयोग-I ने एसबीआई को आदेश दिया है कि वह 19 वर्षीय यूट्यूबर अर्जुन के खाते की केवाईसी पूरी कर दो महीने के भीतर खाता अनफ्रीज करे और 15,000 रुपये का मुआवजा दे।
सवाल 2: SBI ने यूट्यूबर का बैंक खाता कब और क्यों फ्रीज किया था?
जवाब: बैंक ने 19 मई 2023 को यूट्यूब चैनल के प्रमोशन के लिए गूगल (Google) के जरिए किए गए 1,000-1,000 रुपये के तीन ट्रांजेक्शन को संदिग्ध मानते हुए 31 मई 2023 को खाता फ्रीज कर दिया था।
सवाल 3: उपभोक्ता अदालत ने बैंक के खिलाफ फैसला क्यों सुनाया?
जवाब: अदालत ने पाया कि बैंक न तो इन ट्रांजेक्शन के अवैध होने का कोई सबूत दे सका और न ही यह साबित कर सका कि खाता फ्रीज करने से पहले ग्राहक को नोटिस सही तरीके से भेजा गया था। इसे सेवा में कमी माना गया।
सवाल 4: शिकायतकर्ता कहां का रहने वाला है और उसने खाता किस शाखा में खुलवाया था?
जवाब: शिकायतकर्ता अर्जुन जोधपुर की ओसियां तहसील के नेवरा गांव के निवासी हैं और उन्होंने एसबीआई की नेवरा रोड शाखा में अपना बचत खाता खुलवाया था।