केंद्र सरकार ने 16 नवंबर 2026 की देर रात डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात (Export) पर लगने वाली ड्यूटी में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नए आदेश के तहत डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को 2.5 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 1.5 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है, जबकि पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी शून्य (Nil) बनी रहेगी। सरकार के इस कदम का सीधा उद्देश्य घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और ईंधन की सप्लाई में जारी खींचतान के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। सरकार ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 की देर रात आदेश जारी करते हुए डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के एक्सपोर्ट (निर्यात) पर लगने वाले शुल्क (Export Duty) में इजाफा कर दिया है।
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जारी अधिसूचना के अनुसार, डीजल के निर्यात पर ड्यूटी 2.5 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गई है, जबकि हवाई ईंधन यानी ATF के निर्यात पर यह शुल्क 1.5 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया गया है। राहत की बात यह है कि पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी को पहले की तरह शून्य (Nil) ही रखा गया है।
सरकार के इस ताजा संशोधन के बाद अगले 15 दिनों (Fortnight) के लिए ईंधन निर्यात की दरें बदल गई हैं। आइए जानते हैं पहले और अब की दरों में कितना अंतर आया है:
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| ईंधन का प्रकार (Fuel Type) | पिछली एक्सपोर्ट ड्यूटी | नई एक्सपोर्ट ड्यूटी | कुल बढ़ोतरी |
|---|---|---|---|
| डीजल (Diesel) | 11.5 रुपये प्रति लीटर | 14.0 रुपये प्रति लीटर | +2.5 रुपये प्रति लीटर |
| हवाई ईंधन (ATF) | 11.0 रुपये प्रति लीटर | 12.5 रुपये प्रति लीटर | +1.5 रुपये प्रति लीटर |
| पेट्रोल (Petrol) | शून्य (Nil) | शून्य (Nil) | कोई बदलाव नहीं |
इस फैसले के बाद आम लोगों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इससे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी? इस पर सरकार की ओर से स्थिति पूरी तरह साफ है। घरेलू खपत (Domestic Consumption) के लिए बेचे जाने वाले पेट्रोल और डीजल की ड्यूटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि देश के पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले ईंधन की कीमतों पर इस फैसले का कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा।
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वास्तव में, सरकार ने यह कदम घरेलू बाजार में खुदरा ईंधन (Retail Fuels) की सप्लाई को सुरक्षित रखने के लिए उठाया है। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें ऊंची होती हैं, तो रिफाइनरी कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए ईंधन विदेश भेजने (एक्सपोर्ट करने) लगती हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से कंपनियों के लिए विदेश में ईंधन बेचना थोड़ा कम आकर्षक हो जाता है, जिससे देश के भीतर ईंधन की कमी नहीं होती।
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डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का यह फैसला इसलिए भी काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि वैश्विक सप्लाई संकट (Global Supply Crunch) के बीच भारत यूरोप को डीजल का निर्यात और बढ़ाने की दिशा में देख रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ने के कारण भारतीय रिफाइनरी कंपनियां बड़े पैमाने पर यूरोपीय देशों को डीजल सप्लाई कर रही हैं।
गौरतलब है कि पश्चिम एशिया (West Asia) में जारी संघर्ष और उसके कारण ऊर्जा बाजार में बनी अस्थिरता को देखते हुए भारत सरकार 27 मार्च से हर पखवाड़े (15 दिन में एक बार) एक्सपोर्ट लेवी की समीक्षा कर रही है।
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इस समीक्षा के दौरान पिछली बैठक के बाद से लेकर अब तक कच्चे तेल (Crude Oil), पेट्रोल, डीजल और ATF की औसत अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क कीमतों का आकलन किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव के आधार पर ही सरकार यह तय करती है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाना है, घटाना है या स्थिर रखना है। हालिया समीक्षा में अंतरराष्ट्रीय कीमतों के रुझान को देखते हुए डीजल और ATF पर शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
1. सरकार ने डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी कितनी बढ़ाई है? सरकार ने 16 नवंबर 2026 को जारी आदेश में डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 2.5 रुपये प्रति लीटर और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर 1.5 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी है। इसके बाद डीजल पर कुल एक्सपोर्ट ड्यूटी 14 रुपये और ATF पर 12.5 रुपये प्रति लीटर हो गई है।
2. क्या पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर भी टैक्स बढ़ाया गया है? नहीं, सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया है और यह पहले की तरह शून्य (Nil) बनी हुई है।
3. क्या इस फैसले से भारत में पेट्रोल-डीजल महंगा हो जाएगा? नहीं, यह ड्यूटी केवल विदेश भेजे जाने वाले (एक्सपोर्ट) ईंधन पर लगाई जाती है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल की ड्यूटी दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए देश में आम ग्राहकों के लिए कीमतें प्रभावित नहीं होंगी।
4. सरकार एक्सपोर्ट ड्यूटी की समीक्षा कितने दिनों में करती है? पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के मद्देनजर सरकार 27 मार्च से हर 15 दिन (पखवाड़े) में अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क कीमतों के आधार पर एक्सपोर्ट ड्यूटी की समीक्षा करती है।
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