FASTag New Rule: 1 नवंबर से ₹1500 और ₹3000 में बनेगा लोकल एनुअल पास

नेशनल हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले स्थानीय वाहन मालिकों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में अहम संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है।

नए नियमों के मुताबिक, टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासियों के लिए विशेष रियायती 'एनुअल कंसेशनल पास' (सालाना लोकल पास) पेश किया गया है। यह नई व्यवस्था 1 नवंबर से प्रभावी हो जाएगी।

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सालाना 1500 और 3000 रुपये की फीस का गणित

नए नियमों के अनुसार, सालाना पास का शुल्क टोल प्लाजा की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करेगा:

• 1,500 रुपये सालाना: यदि टोल प्लाजा किसी नगरपालिका या स्थानीय नगर निकाय की सीमा से बाहर स्थित है, तो वहां के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले वाहन मालिकों को पूरे साल के लिए केवल 1,500 रुपये का भुगतान करना होगा।
• 3,000 रुपये सालाना: यदि टोल प्लाजा नगरपालिका या शहरी निकाय की सीमा के भीतर आता है, तो उसके लिए वार्षिक पास शुल्क 3,000 रुपये निर्धारित किया गया है।

अब तक लागू मासिक लोकल पास का खर्च सालभर में लगभग 4,320 रुपये तक पहुंच जाता था। ऐसे में इस नए वार्षिक पास विकल्प से नियमित रूप से काम, दफ्तर या पढ़ाई के सिलसिले में टोल पार करने वाले स्थानीय निवासियों की हर साल सीधी बचत होगी।

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पात्रता और जरूरी शर्तें

मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस रियायती पास का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो तय मानकों को पूरा करेंगे:

1. निजी वाहन अनिवार्य: यह छूट केवल गैर-व्यावसायिक यानी पर्सनल इस्तेमाल के लिए रजिस्टर्ड वाहनों पर ही लागू होगी। कमर्शियल वाहनों को यह सुविधा नहीं मिलेगी।
2. सक्रिय FASTag: गाड़ी की विंडशील्ड पर एक वैध और एक्टिव फास्टैग लगा होना जरूरी है।
3. स्थानीय निवास प्रमाण: वाहन मालिक का स्थायी निवास उस संबंधित टोल प्लाजा से अधिकतम 20 किमी की परिधि के अंदर होना चाहिए।
4. सिंगल टोल प्लाजा उपयोग: यह पास केवल उसी विशिष्ट टोल प्लाजा पर मान्य होगा, जिसके लिए इसे जारी कराया गया है। इसे हाईवे के अन्य टोल प्लाजा पर सामान्य पास की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

किन परिस्थितियों में नहीं मिलेगा पास?

अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि स्थानीय निवासियों के आवागमन के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है, तो रियायती लोकल पास जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, जिन एक्सप्रेसवे या नेशनल हाईवे पर क्लोज्ड यूजर फी सिस्टम (दूरी के आधार पर तय टोल वसूली) लागू है, वहां भी यह रियायत मान्य नहीं होगी।

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, इस सालाना पास की निर्धारित दरों की हर साल 1 अप्रैल को समीक्षा व संशोधन किया जाएगा। अकेले उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के 135 टोल प्लाजा आते हैं, जहां के स्थानीय निवासियों को 1 नवंबर से इस योजना का सीधा लाभ मिलने जा रहा है।

1. फास्टैग का नया एनुअल लोकल पास किसे मिल सकता है?

यह पास केवल उन निजी (गैर-व्यावसायिक) वाहन मालिकों के लिए है, जिनका घर संबंधित नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में आता है और जिनकी गाड़ी पर वैध एक्टिव फास्टैग लगा हो।

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2. 1500 और 3000 रुपये की फीस में क्या अंतर है?

अगर टोल प्लाजा किसी नगरपालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा से बाहर है, तो सालाना फीस 1,500 रुपये होगी। यदि टोल प्लाजा शहरी या नगर निकाय सीमा के अंदर स्थित है, तो सालाना फीस 3,000 रुपये होगी।

3. क्या यह पास देश के सभी टोल प्लाजा पर काम करेगा?

नहीं, यह पास केवल उसी एक टोल प्लाजा पर मान्य होगा जिसके 20 किमी दायरे में आपका निवास है और जिसके लिए पास जारी किया गया है।

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4. यह नियम कब से लागू हो रहा है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार यह नया नियम 1 नवंबर से प्रभावी हो रहा है।