विरोध-प्रदर्शनों में पुलिसकर्मियों के लिए बॉडी कैमरा अनिवार्य; जानिए पूरी गाइडलाइन : Delhi Police Security Protocol 2026

देश की राजधानी नई दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। हाल ही में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों के दौरान जब पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगे, तो दिल्ली पुलिस ने अपनी सुरक्षा रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया है।

अब ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी अपनी वर्दी पर बॉडी कैमरा (Body Camera) लगाकर निगरानी कर रहे हैं। पुलिस के लिए यह कैमरा एक तरह से सुरक्षा कवच या 'फेल-सेफ' हथियार जैसा साबित हो रहा है, ताकि हर घटना की निष्पक्ष वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद रहे।

बीते दिनों जंतर-मंतर पर चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दलों और छात्र संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया था। इस दौरान तीन महिला पत्रकारों ने पुलिसकर्मियों पर बदसलूकी और यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए थे।

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एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि एसीपी (ACP) विवेक भगत ने प्रदर्शन के दौरान उनके साथ धक्का-मुक्की और गलत व्यवहार किया। इन आरोपों के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे थे। ऐसे मामलों में अक्सर यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि मौके पर असल में क्या हुआ था।

इसी वजह से पुलिस प्रशासन ने तय किया कि आगे के सभी बड़े प्रदर्शनों में ऑन-ड्यूटी पुलिसकर्मी बॉडी कैमरा पहनेंगे, ताकि किसी भी तरह के झूठे या विवादित आरोपों से बचा जा सके और पूरी सच्चाई सामने आ सके।

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बॉडी कैमरा छोटा सा कैमरा होता है, जो पुलिस की वर्दी पर सामने की तरफ लगा रहता है। इस कैमरे के इस्तेमाल से कई बड़े फायदे होंगे:

पूरी घटना की लाइव रिकॉर्डिंग: प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जो भी बातचीत या झड़प होगी, वह सब कैमरे में ऑडियो और वीडियो के साथ रिकॉर्ड हो जाएगी।

सबूत के तौर पर काम: यदि भविष्य में किसी पुलिसकर्मी पर गलत व्यवहार का आरोप लगता है या कोई पुलिस पर हिंसा करता है, तो यह वीडियो अदालत और जांच में ठोस सबूत का काम करेगा।

पारदर्शिता और जवाबदेही: कैमरे की मौजूदगी से पुलिसकर्मी भी अपने काम को लेकर सतर्क रहेंगे और प्रदर्शनकारी भी कानून हाथ में लेने से बचेंगे।

सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए नई दिल्ली जिले के डीसीपी (DCP) सचिन शर्मा खुद भी अपनी वर्दी पर बॉडी कैमरा लगाए नजर आए। इससे साफ संदेश गया कि निचले स्तर के जवानों से लेकर बड़े अधिकारी तक, सभी इस नियम का पालन कर रहे हैं।

विपक्षी पार्टियां देश भर में वोटर लिस्ट के विशेष सुधार यानी एसआईआर (SIR - Special Intensive Revision) प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगा रही हैं। इसी को लेकर विपक्षी दलों ने निर्वाचन सदन (चुनाव आयोग मुख्यालय) की तरफ मार्च निकालने का ऐलान किया था।

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इसे देखते हुए मध्य दिल्ली में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए:

मल्टीलेयर बैरिकेडिंग: निर्वाचन सदन की तरफ जाने वाली सड़कों पर कई स्तरों के बैरिकेड लगाए गए। मकर द्वार, अशोका रोड, संसद मार्ग थाना और जंतर-मंतर के रास्तों को पूरी तरह छावनी में बदल दिया गया।

भारी पुलिस बल: दिल्ली पुलिस के साथ-साथ अर्धसैनिक बल (Paramilitary Forces) और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवानों को भारी तादाद में तैनात किया गया।

प्रदर्शनकारियों को ले जाने के लिए बसें: किसी भी संभावित गिरफ्तारी या हिरासत में लेने की स्थिति से निपटने के लिए निर्वाचन भवन के बाहर पहले से ही कई बसें खड़ी कर दी गईं।

दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस विरोध मार्च या प्रदर्शन के लिए आयोजकों ने कोई औपचारिक अनुमति नहीं ली थी। इसके अलावा, पूरे इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 (पुराने कानून के अनुसार धारा 144) लागू है। इसके तहत एक जगह पर भीड़ इकट्ठा होने, नारेबाजी करने या बिना इजाजत रैली निकालने पर पाबंदी होती है।

पुलिस अधिकारियों का मानना है कि प्रदर्शन के दौरान अक्सर माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। ऐसे में कानून का पालन कराना और शांति बनाए रखना जरूरी होता है। बॉडी कैमरे की मदद से पूरी स्थिति पर नजर रखना और रिकॉर्ड रखना बहुत आसान हो जाता है।

निष्कर्ष

आधुनिक समय में पुलिसिंग को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदर्शनों के दौरान बॉडी कैमरा पहनना एक समझदारी भरा कदम है। इससे न केवल जनता और पत्रकारों के अधिकारों की सुरक्षा होगी, बल्कि अपनी ड्यूटी कर रहे बेकसूर पुलिसकर्मियों को भी बेबुनियाद आरोपों से बचाया जा सकेगा।

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