मुळशी के 934 स्कूली और 315 आंगनवाड़ी छात्रों का भविष्य अधर में; विशेष कैंप की मांग: Maharashtra Primary Education Updates

महाराष्ट्र के पुणे जिले के मुळशी तालुका में आधार केंद्रों की लापरवाही के कारण 1,246 स्कूली बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। प्राथमिक शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, प्राथमिक स्कूलों के 934 छात्रों और आंगनवाड़ी के 315 बच्चों का आधार कार्ड अपडेट कार्य अभी तक अटका हुआ है।

महाराष्ट्र शिक्षा निदेशालय ने 30 सितंबर तक 'आधार प्रमाणित' (Validated) छात्रों की संख्या के आधार पर ही स्कूलों की संच मान्यता (Sanch Manyata) तय करने का कड़ा निर्देश जारी किया था। आधार लिंक या अपडेट न होने से छात्रों का नामांकन अमान्य माना जाएगा, जिससे स्कूलों की मान्यता, शिक्षकों के पद और बच्चों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ना तय है।

मुळशी तालुका में आधार केंद्रों की जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक है:

• कागजी दावे: तालुका में प्राथमिक शिक्षा के लिए 2 और आंगनवाड़ी (0 से 6 वर्ष आयु वर्ग) के लिए 3 आधार मशीनें उपलब्ध हैं। वहीं, कलेक्टर कार्यालय से 21 केंद्र कागजों पर स्वीकृत हैं, लेकिन धरातल पर कई केंद्रों पर मशीनें ही मौजूद नहीं हैं।
• मशीनों का निजी इस्तेमाल: ग्रामीणों का आरोप है कि आधिकारिक केंद्रों के नाम पर स्वीकृत मशीनों का इस्तेमाल अन्य जगहों पर निजी लाभ के लिए किया जा रहा है।
• ऑपरेटरों की कमी: अधिकांश केंद्रों पर प्रशिक्षित ऑपरेटर न होने से अभिभावकों को आधार अपडेट कराने के लिए पड़ोसी मावल तालुका (जैसे पवननगर) के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
• नियमों की अनदेखी: सेवा केंद्रों पर सरकारी नियमों के तहत अनिवार्य रेट लिस्ट (दर सूची) तक नहीं लगाई गई है।

"हम पिछले 1 साल से इस आधार मशीन धांधली के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तहसीलदार को रिपोर्ट देने के बाद भी स्थिति नहीं सुधरी। अगर प्रशासन ने तुरंत विशेष शिविर लगाकर छात्रों का आधार अपडेट नहीं किया, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे।" — राजू फाले, तालुका प्रमुख, स्वराज्य पक्ष

प्रशासनिक लेटलतीफी का सीधा खामियाजा अब गरीब पालकों को भुगतना पड़ेगा। UIDAI द्वारा छोटे बच्चों (बाल आधार) के मुफ्त बायोमेट्रिक अपडेट की अंतिम तारीख 30 सितंबर रखी गई थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। 1 अक्टूबर से इस काम के लिए तय शुल्क देना होगा।

UIDAI के नियमों के अनुसार, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन) नहीं लिया जाता। बच्चे की उम्र 5 साल पूरी होने पर पहला और 15 साल पूरी होने पर दूसरा बायोमेट्रिक अपडेट कराना अनिवार्य होता है।

समय रहते आधार कार्ड अपडेट न होने पर छात्रों को इन गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:

1. शिक्षकों के पदों में कटौती: आधार मान्य न होने से स्कूल में छात्रों की संख्या कम मानी जाएगी, जिससे स्कूल में शिक्षकों के पद कम हो सकते हैं।
2. दाखिला और परीक्षाएं रुकेंगी: स्कूल-कॉलेज में नए एडमिशन और स्कॉलरशिप परीक्षाओं के वेरिफिकेशन में रुकावट आएगी।
3. सरकारी योजनाओं से दूरी: मुफ्त पाठ्यपुस्तक, स्कूल यूनिफॉर्म और पोषण आहार (मिड-डे मील) जैसी सरकारी सुविधाओं का लाभ अटक जाएगा।

मुळशी के स्थानीय नागरिकों और पालकों ने मांग की है कि प्रशासन बिना समय गंवाए हर स्कूल स्तर पर विशेष आधार कैंप लगाए, ताकि छात्रों का शैक्षणिक साल बर्बाद होने से बचाया जा सके।

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