अमेरिकी कंप्यूटर स्टोर Micro Center ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली ग्राफिक्स कार्ड Nvidia RTX 5090 की खरीद पर कड़े नियम लागू किए हैं।शर्तें: ग्राहकों को अपनी सरकारी आईडी दिखानी और स्कैन करवानी होगी और एक फॉर्म पर साइन करके यह गारंटी देनी होगी कि वे इसे विदेश (एक्सपोर्ट) नहीं भेजेंगे। यह नियम अलग कार्ड और प्री-बिल्ट पीसी दोनों पर लागू है।
अगर आप दुनिया का सबसे ताकतवर ग्राफिक्स कार्ड RTX 5090 खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब सिर्फ पैसे होना काफी नहीं है। अमेरिका के मशहूर कंप्यूटर स्टोर Micro Center ने इस कार्ड को खरीदने के लिए कड़े नियम लागू कर दिए हैं। अब ग्राहकों को दुकान में अपनी सरकारी आईडी दिखानी होगी और एक कागज़ पर दस्तखत करके यह वादा करना होगा कि वे इस कार्ड को विदेश (एक्सपोर्ट) नहीं भेजेंगे।
पिछले कुछ हफ्तों से कंप्यूटर बाज़ार में अजीब स्थिति बनी हुई है। बाज़ार से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि चीन के डेटा सेंटर बनाने वाली कंपनियाँ अमेरिका से थोक में RTX 5090 कार्ड खरीद रही हैं और उन्हें सीधे अपने देश भेज रही हैं।
इस भारी मांग की वजह से बाज़ार में कार्ड्स की भारी कमी हो गई है और इनकी कीमतें आसमान छूने लगी हैं। शुरुआत में जब यह कार्ड लॉन्च हुआ था, तब इसकी कीमत करीब 2,000 डॉलर रखी गई थी, जो कि RTX 5080 की कीमत से दोगुनी थी। उस समय भी इसे आम गेमर्स के बजाय भारी काम करने वाले क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया माना जा रहा था।
लेकिन अब हालात यह हैं कि साधारण मॉडल भी 5,000 डॉलर (करीब 4 लाख रुपये से ज्यादा) में बिक रहे हैं, और कुछ जगहों पर तो इनकी कीमत 12,000 डॉलर तक पहुंच चुकी है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का काम करने के लिए कंपनियों को बहुत ताकतवर कंप्यूटर चिप्स की ज़रूरत होती है। आमतौर पर इसके लिए खास डेटा सेंटर चिप्स आते हैं, लेकिन दुनिया भर में उनकी भारी कमी चल रही है।
RTX 5090 में इतनी ज़्यादा वीडियो मेमोरी (VRAM) और प्रोसेसिंग पावर दी गई है कि एक आम गेमर इसका पूरा इस्तेमाल भी नहीं कर पाता। जब बड़ी कंपनियों को सर्वर वाले कार्ड नहीं मिले, तो उन्होंने RTX 5090 को ही खरीदना शुरू कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि जो कार्ड गेम खेलने वालों के लिए बना था, वह अब आम यूज़र्स की पहुंच से पूरी तरह बाहर हो चुका है।
Micro Center पर जाने वाले हर ग्राहक को अब इन दो शर्तों से गुजरना पड़ रहा है:
आईडी स्कैनिंग: खरीदार को अपना ड्राइविंग लाइसेंस या सरकारी पहचान पत्र दिखाना होता है, जिसे स्टोर अपने सिस्टम में स्कैन करके दर्ज कर लेता है।
घोषणा पत्र (Declaration Form): ग्राहक को एक फॉर्म पर साइन करना होता है, जिसमें लिखा होता है कि वह इस कार्ड को अमेरिका से बाहर किसी दूसरे देश में नहीं बेचेगा या भेजेगा।
यह नियम केवल खुले कार्ड खरीदने वालों पर ही नहीं, बल्कि पूरा बना-बनाया कंप्यूटर (Pre-built PC) लेने वालों पर भी लागू है। रेडिट (Reddit) पर एक ग्राहक ने बताया कि जब वह PowerSpec Ai90 नाम का नया कंप्यूटर लेने गया, जिसमें अंदर RTX 5090 लगा हुआ था, तब भी उससे आईडी मांगी गई और फॉर्म पर साइन करवाए गए। स्टोर के कर्मचारियों ने साफ कहा कि यह कंपनी की नई आधिकारिक नीति है और यह हर स्टोर पर लागू होगी।
अमेरिका में चिप्स और आधुनिक तकनीक को दूसरे देशों, खासकर चीन भेजने को लेकर बेहद सख्त एक्सपोर्ट कानून (Export Laws) हैं। अमेरिकी सरकार नहीं चाहती कि उसकी सबसे ताकतवर चिप्स दूसरे देशों के डेटा सेंटर्स या सेना के काम आएं।
हाल के दिनों में ग्राफिक्स कार्ड की अवैध तस्करी (Smuggling) को लेकर कई कानूनी मामले सामने आए हैं। इनमें Super Micro जैसी दिग्गज टेक कंपनियों से जुड़े मामले और यहां तक कि एनवीडिया (Nvidia) के कर्मचारियों पर लगे आरोप भी शामिल रहे हैं।
अमेरिकी सरकार के नियम भी बहुत तेज़ी से और बिना किसी पूर्व सूचना के बदलते रहते हैं। ऐसे में Micro Center जैसी रिटेल दुकानें किसी बड़ी कानूनी मुसीबत या सरकारी जांच में फंसने से बचने के लिए पहले से ही सावधानी बरत रही हैं। आईडी स्कैन करने से अगर कोई कार्ड बाद में स्मगलिंग में पकड़ा जाता है, तो कानून प्रवर्तन एजेंसियां सीधे उस व्यक्ति तक पहुंच सकेंगी जिसने स्टोर से कार्ड खरीदा था।
देखा जाए तो इस नए नियम से आम गेमर्स पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा कीमतों के चलते आम लोग इसे पहले ही नहीं खरीद पा रहे हैं। 5,000 से 12,000 डॉलर सिर्फ एक ग्राफिक्स कार्ड पर खर्च करना किसी आम इंसान के बजट में नहीं आता।
लेकिन यह घटना साफ दिखाती है कि कैसे तकनीक की दुनिया में भू-राजनीति (Geopolitics) और AI की दौड़ ने एक साधारण गेमिंग कंपोनेंट को पासपोर्ट और कानूनी समझौतों के घेरे में ला खड़ा किया है।
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