छुट्टी, पदोन्नति और एडहॉक फैसलों पर विवाद; जानिए हिंदू कॉलेज में शिक्षकों की मुख्य मांगें : Academic Governance Updates

हिंदू कॉलेज स्टाफ एसोसिएशन (HCSA) ने गुरुवार को कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने कॉलेज में प्रशासनिक कामकाज, वित्तीय मामलों और नियमों के पालन को लेकर कई सवाल उठाए। एसोसिएशन ने इस संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को एक ज्ञापन भी सौंपा और पूरे मामले में तुरंत दखल देने की मांग की।

नई दिल्ली में हुए इस प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने कॉलेज प्रशासन के काम करने के तरीके पर अपनी चिंता जाहिर की। HCSA का कहना है कि कॉलेज में कई फैसले तय नियमों और सही प्रक्रिया के अनुसार नहीं लिए जा रहे हैं। शिक्षकों ने कहा कि इससे कॉलेज की व्यवस्था और कर्मचारियों के अधिकारों पर असर पड़ रहा है।

शिक्षक संगठन ने कॉलेज में दाखिले से जुड़े नियमों को लेकर भी आरोप लगाए हैं। HCSA के अनुसार, सुपरन्यूमेरी श्रेणी के तहत दाखिले में तय 20 प्रतिशत सीमा के नियम का पालन नहीं किया गया। संगठन ने इस मामले में नियमों के अनुसार कार्रवाई और पूरी प्रक्रिया को साफ रखने की मांग की है।

शिक्षकों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ फैसलों को नियमित स्टाफ काउंसिल की बैठक के बिना आगे बढ़ाया गया। उनका कहना है कि बाद में इन फैसलों को मंजूरी देने की कोशिश की गई। HCSA ने इस तरह की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि कॉलेज के जरूरी फैसलों में स्टाफ काउंसिल की भूमिका और शिक्षकों की भागीदारी बनी रहनी चाहिए।

प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने स्टडी लीव, चाइल्ड केयर लीव और पदोन्नति से जुड़े मामलों का मुद्दा भी उठाया। HCSA का आरोप है कि कुछ शिक्षकों को इन मामलों में समय पर मंजूरी नहीं दी गई या उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया।

शिक्षकों के अनुसार, छुट्टी और पदोन्नति जैसे मामले सीधे तौर पर उनके काम और अधिकारों से जुड़े हैं। इसलिए इन मामलों को तय नियमों के अनुसार समय पर पूरा किया जाना चाहिए।

ज्ञापन में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी (ICC) से जुड़े एक मामले का भी जिक्र किया गया। HCSA ने आरोप लगाया कि डॉ. रतन लाल से जुड़े मामले में ICC के निष्कर्ष सामने आने के बाद भी जांच रिपोर्ट जारी नहीं की गई।

एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. रतन लाल ने कहा कि कॉलेज में तय प्रक्रियाओं और शिक्षकों के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फैसले लेते समय पारदर्शिता और विश्वविद्यालय के नियमों का पालन जरूरी है।

शिक्षक संगठन ने कॉलेज के वित्तीय मामलों को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। HCSA ने आरोप लगाया कि कॉलेज के संसाधनों का इस्तेमाल निजी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया गया। संगठन का कहना है कि इन गतिविधियों के लिए स्टाफ काउंसिल की मंजूरी नहीं ली गई।

एसोसिएशन ने कॉलेज के संसाधनों के इस्तेमाल से जुड़े मामलों में साफ जानकारी देने की मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि कॉलेज के संसाधनों और पैसे से जुड़े फैसलों में पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि किसी तरह की गलतफहमी न रहे।

HCSA सचिव शंकर कुमार ने कॉलेज की व्यवस्था को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने आरोप लगाया कि अलग-अलग समितियों का गठन, स्टाफ काउंसिल की अनियमित बैठकें और शिक्षकों से पर्याप्त बातचीत नहीं होने के कारण कॉलेज की जवाबदेही कमजोर हुई है।

शिक्षक संगठन का कहना है कि कॉलेज में फैसले लेने के लिए तय व्यवस्था का पालन होना चाहिए। शिक्षकों के मुताबिक, स्टाफ काउंसिल में चर्चा और बातचीत के बाद फैसले लेने से काम में पारदर्शिता बनी रहती है।

प्रदर्शन के बाद HCSA ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को अपना ज्ञापन सौंपा। संगठन ने प्रशासन से सभी उठाए गए मुद्दों पर ध्यान देने और जरूरी कदम उठाने की मांग की है।

शिक्षकों ने कहा है कि कॉलेज में प्रशासनिक और वित्तीय कामकाज को नियमों के अनुसार चलाया जाना चाहिए। साथ ही, शिक्षकों से जुड़े छुट्टी, पदोन्नति और अन्य मामलों को भी समय पर निपटाने की मांग की गई है।

फिलहाल, HCSA की ओर से लगाए गए आरोपों पर कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई जवाब इस जानकारी में सामने नहीं आया है। इसलिए इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। शिक्षकों की मांग है कि दिल्ली विश्वविद्यालय पूरे मामले को देखे और कॉलेज में नियमों के अनुसार कामकाज सुनिश्चित करे।

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