मुल्ला अफरोज की हिरासत रद्द; पुलिस हिरासत में कबूलनामे पर सख्त कानूनी नजर : Supreme Court NSA Ruling Alert 2026

सुप्रीम कोर्ट ने 29 सितंबर को संभल हिंसा मामले में आरोपी Mulla Afroz की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हुई हिरासत को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को भी हटा दिया, जिसमें हिरासत के आदेश को सही माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू शामिल थे, ने कहा कि पुलिस हिरासत में कथित तौर पर दिए गए कबूलनामे के आधार पर किसी व्यक्ति को NSA के तहत हिरासत में रखने का आदेश नहीं दिया जा सकता।

क्या है पूरा मामला Mulla Afroz पर 2024 में संभल में हुई हिंसा में शामिल होने और उसे भड़काने के आरोप हैं। यह हिंसा शाही जामा मस्जिद के कोर्ट के आदेश पर हुए सर्वे के बाद हुई थी। इस घटना में चार लोगों की मौत हुई थी। Afroz को हिंसा की घटना के करीब 54 दिन बाद गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी का आधार पुलिस हिरासत में दिया गया कथित कबूलनामा बताया गया था। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी।

इसके बाद 13 अक्टूबर 2025 को Afroz के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत हिरासत का आदेश जारी किया गया। इस आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा। इसके बाद Afroz ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में Afroz की ओर से कहा गया कि पुलिस हिरासत में लिया गया कबूलनामा कानून के तहत स्वीकार नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि केवल कई आपराधिक मामलों का होना किसी व्यक्ति को NSA के तहत हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त नहीं है।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने फैसलों का भी हवाला दिया गया। इनमें Rekha v. State of Tamil Nadu और Ameena Begum v. State of Telangana का जिक्र किया गया। दलील दी गई कि भविष्य में किसी व्यक्ति के फिर से अपराध में शामिल होने की केवल आशंका के आधार पर preventive detention यानी पहले से हिरासत में रखने का आदेश नहीं दिया जा सकता। इसके लिए ठोस और सही आधार होना जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 8 सितंबर को मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। उस समय बेंच ने पुलिस हिरासत में दिए गए कथित कबूलनामे की अहमियत पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि क्या ऐसे कबूलनामे के आधार पर preventive detention के लिए जरूरी “subjective satisfaction” बनाई जा सकती है।

यूपी सरकार ने क्या दलील दी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हिरासत के आदेश का बचाव किया गया। सरकार ने कहा कि उपलब्ध सामग्री से यह पता चलता है कि Afroz के दोबारा हिंसा करने या सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने की संभावना थी।

सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि अगर उपलब्ध सामग्री किसी व्यक्ति से भविष्य में सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा होने की संभावना दिखाती है, तो उसके आधार पर NSA के तहत हिरासत का फैसला लिया जा सकता है।

पुलिस हिरासत में कथित कबूलनामे को लेकर सरकार ने कहा कि वह कबूलनामा सही है या नहीं, यह संबंधित कानूनी कार्रवाई में तय किया जा सकता है।

पुलिस कार्रवाई पर भी उठाया गया सवाल Mulla Afroz की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह आरोप भी लगाया गया कि हिंसा के दौरान पुलिस ने खुद गोली चलाई थी और इस पहलू की सही तरीके से जांच नहीं हुई। याचिकाकर्ता ने इस मामले में protest petition दाखिल करने की अनुमति मांगी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा आदेश का मुख्य मुद्दा Afroz की NSA के तहत की गई preventive detention से जुड़ा रहा। कोर्ट ने हिरासत के आदेश को रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का खर्च भी लगाया।

जस्टिस दीपांकर दत्ता ने लॉ क्लर्क को याद किया फैसला सुनाते समय जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अपने उस लॉ क्लर्क को भी याद किया, जिसकी 27 साल की उम्र पूरी होने से पहले मौत हो गई थी। जस्टिस दत्ता ने यह फैसला उन्हें समर्पित किया।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद Mulla Afroz की NSA के तहत हिरासत खत्म हो गई है। मामले में अदालत ने साफ किया कि preventive detention के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री और उसके आधार की कानूनी जांच जरूरी है।

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