गिरिडीह के पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी राजीव मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश; 3 महीने में मांगी रिपोर्ट: Jharkhand Lokayukta Action Alert
झारखंड के गिरिडीह से प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसमें विवादित जमीन पर आवास की मंजूरी देने के मामले में नगर परिषद के पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी राजीव कुमार मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। लोकायुक्त जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता ने कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर तीन महीने के भीतर कार्रवाई कर इसकी रिपोर्ट देने को कहा है।
झारखंड के गिरिडीह से प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसमें विवादित जमीन पर आवास की मंजूरी देने के मामले में नगर परिषद के पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी राजीव कुमार मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। लोकायुक्त जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता ने कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर तीन महीने के भीतर कार्रवाई कर इसकी रिपोर्ट देने को कहा है।
मामला गिरिडीह नगर परिषद के वार्ड नंबर 16 के चिरैयाघाट इलाके का है। आरोप है कि यहां ऐसी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों की मंजूरी दी गई, जिसका मामला पहले से अदालत में चल रहा था। लोकायुक्त के आदेश पर नगर विकास विभाग ने मामले की जांच कराई। जांच रिपोर्ट में लगाए गए आरोप सही पाए गए।
सुमन, उर्मिला और शकुंतला को मिली थी आवास की मंजूरी जांच के अनुसार, राजीव कुमार मिश्रा पर सुमन देवी, उर्मिला देवी और शकुंतला देवी को नियमों के खिलाफ जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना की मंजूरी देने का आरोप था। ये आवास गिरिडीह नगर परिषद के वार्ड नंबर 16 स्थित चिरैयाघाट में खाता नंबर 5 के प्लॉट नंबर 119 और खाता नंबर 36 के प्लॉट नंबर 135 से जुड़े हैं।
जांच में यह भी सामने आया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में स्पष्ट है कि जिस जमीन पर कानूनी विवाद चल रहा हो, वहां योजना का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बावजूद विवादित जमीन पर आवास की मंजूरी दिए जाने का मामला सामने आया।
आवेदन पर पहले ही लिख दिया गया था- जमीन विवादित है मामले में एक महत्वपूर्ण बात यह सामने आई कि सुमन देवी और उर्मिला देवी के प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन पर नगर परिषद के कर्मचारी ने खुद टिप्पणी की थी कि संबंधित जमीन विवादित है और मामला अदालत में लंबित है। इसके बावजूद इस टिप्पणी को नजरअंदाज करते हुए आवेदकों के पक्ष में योजना की स्वीकृति दे दी गई।
वहीं, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी राजीव कुमार मिश्रा ने अपने स्पष्टीकरण में अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को झूठा बताया था। हालांकि, लोकायुक्त के आदेश पर कराई गई जांच में आरोप सही पाए गए और इसके बाद कार्रवाई की सिफारिश की गई।
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