1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से पहले IT और टेक सेक्टर ने सरकार से AI को Strategic National Infrastructure का दर्जा देने की मांग की है। सेक्टर का मानना है कि इससे AI के रिसर्च, डेवलपमेंट और एडॉप्शन को बढ़ावा मिलेगा और भारत ग्लोबल AI लीडरशिप की दिशा में मजबूत होगा।
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman 1 फरवरी 2026 को अपना नौवां केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। बजट से ठीक नौ दिन पहले भारत के IT और टेक सेक्टर ने सरकार के सामने अपनी उम्मीदें और प्रमुख मांगें रखी हैं।
सेक्टर की सबसे बड़ी मांग यह है कि Artificial Intelligence (AI) को Strategic National Infrastructure का दर्जा दिया जाए, ताकि इसे खास सरकारी मदद और प्रोत्साहन मिल सके। टेक कंपनियों का कहना है कि AI भारत की आर्थिक ग्रोथ और इनोवेशन के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है।
अगर AI को स्ट्रेटेजिक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर मान्यता मिलती है, तो इससे इसके रिसर्च, डेवलपमेंट और एडॉप्शन को तेज़ी से बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, भारत ग्लोबल AI लीडरशिप की रेस में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकेगा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा।
रविवार, 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले इस बजट पर पूरे देश की नजर है, खासकर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की। सेक्टर को उम्मीद है कि सरकार AI जैसे उभरते और अहम क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश और सपोर्ट का ऐलान कर सकती है। अब देखना होगा कि बजट 2026 में सरकार टेक सेक्टर की इन मांगों पर क्या रुख अपनाती है।
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