Government Elementary Schools: 1 साल में घटे 9,866 स्कूल; तुरंत पढ़ें शिक्षा मंत्रालय की आधिकारिक रिपोर्ट
देश में सरकारी प्राथमिक और उच्च-प्राथमिक स्कूलों की संख्या एक साल में करीब 10 हजार कम हो गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 में देश में 8,89,806 सरकारी एलिमेंट्री स्कूल थे, जो 2025-26 में घटकर 8,79,940 रह गए। यानी एक साल में 9,866 सरकारी स्कूल कम हुए हैं। यह बदलाव इसलिए अहम है क्योंकि सरकारी स्कूल देश के लाखों बच्चों, खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की पढ़ाई का मुख्य आधार हैं। स्कूलों की संख्या में कमी के साथ यह सवाल भी महत्वपूर्ण हो गया है कि इसका बच्चों की शिक्षा और स्कूल तक उनकी पहुंच पर कितना असर पड़ेगा।
देश में सरकारी प्राथमिक और उच्च-प्राथमिक स्कूलों की संख्या एक साल में करीब 10 हजार कम हो गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 में देश में 8,89,806 सरकारी एलिमेंट्री स्कूल थे, जो 2025-26 में घटकर 8,79,940 रह गए। यानी एक साल में 9,866 सरकारी स्कूल कम हुए हैं। यह बदलाव इसलिए अहम है क्योंकि सरकारी स्कूल देश के लाखों बच्चों, खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की पढ़ाई का मुख्य आधार हैं। स्कूलों की संख्या में कमी के साथ यह सवाल भी महत्वपूर्ण हो गया है कि इसका बच्चों की शिक्षा और स्कूल तक उनकी पहुंच पर कितना असर पड़ेगा।
मेघालय में सबसे ज्यादा स्कूलों की कमी राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो मेघालय में सरकारी एलिमेंट्री स्कूलों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। यहां 2024-25 में 7,633 सरकारी एलिमेंट्री स्कूल थे, जो 2025-26 में घटकर 5,459 रह गए। यानी एक साल में 2,174 स्कूल कम हुए।
तेलंगाना में 1,961, आंध्र प्रदेश में 1,446 और मध्य प्रदेश में 1,043 सरकारी स्कूलों की संख्या घटी। कर्नाटक में 615, पश्चिम बंगाल में 587, राजस्थान में 473 और महाराष्ट्र में 357 स्कूल कम हुए। उत्तर प्रदेश में भी सरकारी एलिमेंट्री स्कूलों की संख्या 1,34,115 से घटकर 1,33,948 रह गई। हालांकि, देश में सबसे बड़ा सरकारी स्कूल नेटवर्क रखने वाले उत्तर प्रदेश में यह कमी केवल 167 स्कूलों की रही।
बिहार और छत्तीसगढ़ में बढ़ी स्कूलों की संख्या जहां कई राज्यों में सरकारी स्कूलों की संख्या कम हुई है, वहीं कुछ राज्यों में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई। बिहार में सरकारी एलिमेंट्री स्कूलों की संख्या 66,803 से बढ़कर 66,915 हो गई।
इसी तरह छत्तीसगढ़ में स्कूलों की संख्या 43,836 से बढ़कर 43,853 हो गई। इससे साफ है कि अलग-अलग राज्यों में स्कूलों की संख्या में बदलाव एक जैसा नहीं रहा है। क्या स्कूल बंद हुए या उनका विलय हुआ? सरकारी स्कूलों की संख्या में कमी को सीधे स्कूलों के बंद होने से जोड़ना सही नहीं होगा। उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कम हुए 9,866 स्कूलों में कितने स्कूल पूरी तरह बंद हुए और कितने स्कूलों का विलय या रैशनलाइजेशन किया गया।
शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, स्कूल खोलने, बंद करने और उनका रैशनलाइजेशन करने का अधिकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पास है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए इस संबंध में फैसला संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश लेते हैं। कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को दूसरे स्कूलों के साथ मिलाना या स्कूलों के संसाधनों का दोबारा इस्तेमाल करना भी स्कूलों की संख्या घटने का एक कारण हो सकता है। हालांकि, उपलब्ध आंकड़े इस कमी के अलग-अलग कारणों का राज्यवार विवरण नहीं देते।
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