New Banking Lok Sabha Alert: आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन रिकॉर्ड पर पड़ेगा असर; तुरंत पढ़ें नया कानून

लोकसभा ने बैंकिंग से जुड़े पुराने कानून की जगह नया कानून पास किया है। इसके बाद बैंकों के डिजिटल रिकॉर्ड भी अदालत में मान्य सबूत माने जाएंगे। इससे ऑनलाइन बैंकिंग, साइबर फ्रॉड और बैंकिंग विवादों से जुड़े मामलों की जांच और सुनवाई आसान होने की उम्मीद है।

देश में पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। आज लोग बैंक की शाखा जाने के बजाय मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई के जरिए पैसे भेज रहे हैं और दूसरे बैंकिंग काम भी ऑनलाइन कर रहे हैं। बदलते समय को देखते हुए लोकसभा ने बैंकिंग से जुड़ा एक नया कानून पास किया है। इस कानून के बाद बैंकों के डिजिटल रिकॉर्ड को भी अदालत में कानूनी सबूत माना जाएगा। अब तक बैंकिंग से जुड़े कई मामलों में कागज पर मौजूद रिकॉर्ड को ज्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन अब बैंकिंग का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन हो चुका है। ऐसे में सरकार ने कानून में बदलाव करते हुए डिजिटल रिकॉर्ड को भी कानूनी मान्यता देने का फैसला किया है। इससे अदालतों में बैंकिंग मामलों की सुनवाई के दौरान डिजिटल दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

नए कानून के लागू होने के बाद बैंक के ऑनलाइन अकाउंट स्टेटमेंट, सर्वर में मौजूद रिकॉर्ड, ई-मेल से भेजी गई जानकारी और दूसरे डिजिटल दस्तावेज जरूरत पड़ने पर अदालत में पेश किए जा सकेंगे। इससे बैंकिंग मामलों में सही जानकारी सामने लाने में मदद मिलेगी। आज देश में करोड़ों लोग यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और डेबिट-क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। हर दिन बड़ी संख्या में ऑनलाइन लेनदेन होते हैं। कई बार ग्राहकों को गलत ट्रांजैक्शन, बैंकिंग विवाद या ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे मामलों में डिजिटल रिकॉर्ड सबसे अहम सबूत बन सकते हैं।

सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद बैंकिंग व्यवस्था को डिजिटल दौर के हिसाब से मजबूत बनाना है। इससे अदालतों में मामलों की सुनवाई आसान होगी और जांच एजेंसियों को भी डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर जांच करने में सुविधा मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति के खाते से बिना अनुमति पैसे निकल जाते हैं या बैंकिंग से जुड़ा कोई विवाद सामने आता है, तो बैंक के डिजिटल रिकॉर्ड मामले की सच्चाई जानने में मदद कर सकते हैं। नया कानून ऐसे रिकॉर्ड को कानूनी पहचान देता है, जिससे अदालत में उन्हें सबूत के तौर पर पेश करना आसान होगा।

इस कानून का फायदा आम बैंक ग्राहकों को भी मिल सकता है। कई बार लोग अपने बैंक लेनदेन का रिकॉर्ड संभालकर रखते हैं। अब जरूरत पड़ने पर बैंक के डिजिटल रिकॉर्ड भी मामले को समझने और सही फैसला लेने में मदद करेंगे।

भारत में डिजिटल भुगतान लगातार बढ़ रहा है। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े कारोबार तक, लगभग हर जगह ऑनलाइन भुगतान का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे समय में बैंकिंग कानून का भी समय के साथ बदलना जरूरी माना जा रहा था। नया कानून इसी दिशा में उठाया गया एक अहम कदम माना जा रहा है।

हालांकि डिजिटल रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता मिलने के साथ बैंकों की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। उन्हें अपने रिकॉर्ड सुरक्षित रखने होंगे। रिकॉर्ड में किसी तरह की गड़बड़ी या छेड़छाड़ न हो, इसके लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनानी होगी। अगर रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे, तभी उन पर भरोसा किया जा सकेगा।

बैंकों को अपने कंप्यूटर सिस्टम, सर्वर और डेटा को सुरक्षित रखने पर पहले से ज्यादा ध्यान देना होगा। इसके साथ ही रिकॉर्ड को सही तरीके से संभालकर रखना भी जरूरी होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें अदालत या जांच एजेंसियों के सामने पेश किया जा सके।

ऑनलाइन बैंकिंग के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर फ्रॉड के मामले भी सामने आते रहते हैं। ऐसे मामलों में जांच एजेंसियों को डिजिटल रिकॉर्ड से काफी मदद मिल सकती है। इससे यह पता लगाने में आसानी होगी कि लेनदेन कब हुआ, किस खाते से हुआ और पूरे मामले की जानकारी क्या है।

यह कानून केवल बैंकों के लिए ही नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी अहम माना जा रहा है। इससे बैंकिंग से जुड़े विवादों में डिजिटल दस्तावेजों का इस्तेमाल बढ़ेगा और मामलों की जांच पहले से ज्यादा आसान हो सकती है। साथ ही बैंकों को अपने रिकॉर्ड की सुरक्षा पर भी ज्यादा ध्यान देना होगा।

फिलहाल यह विधेयक लोकसभा से पास हो चुका है। इसके लागू होने के बाद डिजिटल बैंकिंग से जुड़े मामलों में अदालतों और जांच एजेंसियों को पहले के मुकाबले ज्यादा स्पष्ट कानूनी आधार मिलेगा। इससे बदलते समय के साथ बैंकिंग व्यवस्था को और मजबूत बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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