Census Phase 2 Alert: लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड से 17 अगस्त से शुरुआत; तुरंत पढ़ें सेल्फ-एन्यूमरेशन की पूरी गाइड

भारत की जनगणना 2027 का दूसरा चरण 17 अगस्त 2026 से शुरू होगा। इस बार पहली बार जाति की जानकारी के साथ माता-पिता के जन्म की तारीख और जन्मस्थान भी दर्ज किया जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि यह जानकारी केवल जनगणना के लिए होगी और इसका नागरिकता या सरकारी योजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत में जनगणना 2027 का दूसरा चरण 17 अगस्त 2026 से शुरू होने जा रहा है। इस बार की जनगणना पहले की तुलना में थोड़ी अलग होगी, क्योंकि इसमें पहली बार लोगों से उनकी जाति की जानकारी भी ली जाएगी। इसके साथ ही माता और पिता के जन्म की तारीख और जन्मस्थान की जानकारी भी दर्ज की जाएगी। सरकार का कहना है कि यह जानकारी केवल जनगणना के रिकॉर्ड के लिए होगी।

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार, दूसरे चरण की शुरुआत सबसे पहले लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ वाले इलाकों से होगी। इन जगहों पर मौसम को देखते हुए पहले जनगणना कराई जाएगी ताकि काम समय पर पूरा हो सके।

इन इलाकों में 17 अगस्त से 30 अगस्त तक लोगों को खुद अपनी जानकारी भरने का मौका मिलेगा। इसे सेल्फ एन्यूमरेशन कहा जाता है। इसके बाद 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जनगणना कर्मचारी घर-घर जाकर लोगों की जानकारी दर्ज करेंगे।

इस बार सबसे बड़ा बदलाव जाति की जानकारी को लेकर है। साल 1931 के बाद पहली बार जनगणना में लोगों की जाति दर्ज की जाएगी। अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति अपनी जाति जैसा बताएगा, उसी तरह उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके लिए किसी तरह का जाति प्रमाण पत्र दिखाने की जरूरत नहीं होगी।

अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की सूची पहले से तय रहेगी। वहीं बाकी जातियों की जानकारी उत्तरदाता के बताए अनुसार लिखी जाएगी। इससे लोगों को अपनी जानकारी देने में आसानी होगी।

जनगणना के दौरान माता और पिता के जन्म की तारीख और जन्मस्थान भी पूछा जाएगा। अगर किसी को पूरी जन्मतिथि याद नहीं है तो उपलब्ध जानकारी के आधार पर साल दर्ज किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर 1 जनवरी को तारीख माना जा सकता है।

इस बार पासपोर्ट नंबर की जानकारी भी ली जाएगी, अगर किसी के पास पासपोर्ट है। वहीं आधार नंबर देना पूरी तरह लोगों की इच्छा पर होगा। अगर कोई आधार नंबर नहीं देना चाहता तो उस पर किसी तरह का दबाव नहीं होगा।

सरकार ने साफ किया है कि जनगणना में दी गई किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। इस जानकारी का इस्तेमाल नागरिकता तय करने, सरकारी योजना का लाभ देने या किसी कानूनी मामले में नहीं किया जाएगा। जनगणना कानून के तहत किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती।

सरकार का कहना है कि जनगणना का मकसद देश की आबादी, समाज और लोगों से जुड़ी सही जानकारी जुटाना है। इसी आधार पर आने वाले समय में कई योजनाएं बनाई जाती हैं, ताकि लोगों तक बेहतर सुविधा पहुंचाई जा सके।

इस बार सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा को और आसान बनाया गया है। अगर कोई व्यक्ति एक बार में पूरा फॉर्म नहीं भर पाता है तो वह बाद में भी उसे पूरा कर सकता है। इससे लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी और जनगणना का काम भी आसानी से पूरा हो सकेगा। जनगणना देश का सबसे बड़ा सर्वे माना जाता है। इसमें हर परिवार और हर व्यक्ति की जानकारी दर्ज की जाती है। इसी जानकारी के आधार पर सरकार कई अहम फैसले लेती है। इसलिए लोगों से सही जानकारी देने की अपील की गई है।

सरकार का कहना है कि जनगणना पूरी तरह तय नियमों के अनुसार होगी। सभी कर्मचारियों को पहले से प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि लोगों की जानकारी सही तरीके से दर्ज हो सके। लोगों से भी अपील की गई है कि जनगणना के दौरान पूरा सहयोग करें।

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