Supreme Court CEC Appointment Hearing Alert: CJI को चयन समिति से बाहर रखने पर सुनवाई; तुरंत पढ़ें केंद्र का हलफनामा

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को शामिल करने की जरूरत नहीं है। सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री जनता द्वारा चुने गए नेता हैं, इसलिए उनकी निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का मामला एक बार फिर चर्चा में है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपनी बात रखते हुए कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को शामिल करना जरूरी नहीं है। सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री देश की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं और लोकतंत्र में उनके फैसलों पर भरोसा किया जाना चाहिए।

सरकार ने अदालत में कहा कि केवल इस सोच के आधार पर कि किसी प्रक्रिया में ज्यादा निष्पक्षता दिखे, न्यायपालिका को उसमें शामिल करना सही नहीं होगा। सरकार के अनुसार कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों की अपनी-अपनी जिम्मेदारियां हैं और दोनों को अपने दायरे में काम करना चाहिए।

यह मामला मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग जैसे अहम संस्थान की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल किया जाना चाहिए।

क्या है मौजूदा व्यवस्था? वर्तमान कानून के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति बनाई गई है। इस समिति में तीन सदस्य शामिल होते हैं। पहले सदस्य प्रधानमंत्री होते हैं। दूसरे सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। तीसरे सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री होते हैं। इसी व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यदि समिति में मुख्य न्यायाधीश भी होंगे तो नियुक्ति प्रक्रिया और अधिक निष्पक्ष दिखाई देगी।

केंद्र सरकार ने क्या दलील दी? केंद्र सरकार ने अदालत में कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री सीधे जनता के वोट से चुने जाते हैं। इसलिए उनकी ईमानदारी और निष्पक्षता पर केवल आशंका के आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।

सरकार ने यह भी कहा कि किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया में सिर्फ लोगों की सोच या धारणा के आधार पर बदलाव करना सही तरीका नहीं है। यदि हर मामले में न्यायपालिका को शामिल किया जाएगा तो अलग-अलग संस्थाओं की जिम्मेदारियों की सीमा भी प्रभावित हो सकती है। सरकार ने यह भी साफ किया कि संविधान में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों की अलग-अलग भूमिका तय की गई है। इसलिए हर संस्था को अपने अधिकारों के अनुसार काम करना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं की मांग क्या है? याचिका दायर करने वालों का कहना है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। इसलिए उसके प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति भी पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए।

उनका मानना है कि यदि चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाएगा तो लोगों का भरोसा और मजबूत होगा। इससे नियुक्ति प्रक्रिया पर किसी तरह का सवाल उठने की संभावना भी कम होगी।

सुप्रीम कोर्ट क्या देख रहा है? सुप्रीम कोर्ट इस समय यह जांच रहा है कि मौजूदा कानून संविधान के अनुसार है या नहीं। अदालत यह भी देख रही है कि क्या चयन समिति की वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है या इसमें किसी बदलाव की जरूरत है। अभी तक इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें अदालत के सामने रख रहे हैं। सभी पक्षों की बात सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।

चुनाव आयोग की भूमिका क्यों अहम है? चुनाव आयोग देश में लोकसभा, विधानसभा और अन्य चुनाव कराने का काम करता है। चुनाव निष्पक्ष तरीके से हों, इसकी जिम्मेदारी भी इसी संस्था की होती है। इसी वजह से मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।

चुनाव आयोग चुनाव की तारीख तय करने, आचार संहिता लागू करने, मतदान की व्यवस्था करने और चुनाव प्रक्रिया की निगरानी जैसे कई बड़े काम करता है। इसलिए इस संस्था की स्वतंत्रता हमेशा चर्चा का विषय रही है।

इस मामले का असर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यह साफ होगा कि वर्तमान चयन प्रक्रिया जारी रहेगी या उसमें कोई बदलाव होगा। यदि अदालत किसी बदलाव का निर्देश देती है तो भविष्य में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का तरीका बदल सकता है। फिलहाल मामले की सुनवाई जारी है और अंतिम फैसला आना बाकी है। अदालत के फैसले के बाद ही आगे की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।

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