Parliament Monsoon Session 2026 Alert: पेपर लीक कानून और छात्र प्रदर्शन पर संसद में भारी हंगामा; तुरंत पढ़ें लोकसभा-राज्यसभा की रिपोर्ट

सत्र के दौरान सरकार ने पेपर लीक रोकने से जुड़े कानून में बदलाव का प्रस्ताव रखा, वहीं विपक्ष ने इस कदम को लेकर सवाल उठाए और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा।

लोकसभा में नारेबाजी के बाद कार्यवाही स्थगित गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही समय बाद विपक्षी सांसदों ने अलग-अलग मुद्दों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और बाद में 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

विपक्षी सांसदों का कहना था कि सरकार को छात्रों से जुड़े मामलों और अन्य मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने संसद परिसर में भी विरोध प्रदर्शन किया।

राज्यसभा में विपक्ष का वॉकआउट राज्यसभा में भी पेपर लीक कानून को लेकर बहस हुई। विपक्षी सदस्यों ने सदन से बाहर जाने का फैसला किया। नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष के पास कोई तय एजेंडा नहीं है और वह चर्चा नहीं करना चाहता, जबकि सरकार सभी मुद्दों पर बहस के लिए तैयार है।

विरोध की शुरुआत सदन में कागजात और रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद हुई। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली।

पेपर लीक रोकने वाले कानून में बदलाव का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में गलत तरीकों को रोकने वाले कानून में बदलाव के लिए नया विधेयक पेश किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया।

सरकार का कहना है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए नियमों को और मजबूत करने की जरूरत है। लोकसभा में बुधवार को इस विधेयक को मंजूरी मिल चुकी थी।

जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामलों पर तेजी से कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि 2024 में कानून लागू होने के बाद कई मामलों में एफआईआर दर्ज की गई हैं।

खड़गे ने उठाए सरकार पर सवाल राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेपर लीक कानून को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक से छात्रों और उनके परिवारों को परेशानी होती है। खड़गे ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने पहले भी सख्त कानून की मांग की थी, लेकिन उस समय सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अब सरकार जो कदम उठा रही है, वह देर से उठाया गया फैसला है।

छात्रों के प्रदर्शन का मुद्दा भी उठा विपक्ष ने संसद में छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी उठाया। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ सख्ती की गई। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन करते हुए छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा। हालांकि, इन आरोपों पर सरकार की ओर से अलग-अलग जवाब दिए गए और दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप जारी रहे।

राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े विधेयक पर भी चर्चा मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े एक संशोधन विधेयक को भी पारित किया। इस विधेयक में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के अपमान या उसमें बाधा डालने को अपराध की श्रेणी में रखने का प्रस्ताव है।

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ है और इसके 13 अगस्त तक चलने की उम्मीद है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होनी है।

आगे की कार्यवाही पर नजर फिलहाल संसद में पेपर लीक कानून, छात्रों के मुद्दे और अन्य राजनीतिक विषयों को लेकर बहस जारी है। सरकार और विपक्ष दोनों अपने-अपने पक्ष को मजबूती से रख रहे हैं। आने वाले दिनों में मानसून सत्र के दौरान इन मुद्दों पर और चर्चा होने की संभावना है।

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