NEET-UG 2026 विवाद और प्रदर्शनों के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। उन्होंने छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और देश में भ्रम फैलने से रोकने के लिए यह कदम उठाया। सरकार ने धांधली की जांच CBI को सौंपकर 21 जून को री-एग्जाम कराया और अगले साल से इसे CBT मोड में करने का फैसला लिया। अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए देश सेवा का संकल्प दोहराया।
नीट-यूजी (NEET-UG) 2026 परीक्षा में हुई कथित अनियमिताओं और उसके बाद देश भर में, खासकर जंतर-मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री को सौंप दिया है।
इस घटनाक्रम की जानकारी देते हुए दो पृष्ठों का एक विस्तृत पत्र सामने आया है। धर्मेंद्र प्रधान ने "मेरे युवा साथियों" को संबोधित करते हुए एक भावुक संदेश लिखा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह देश की युवा शक्ति को "भ्रम के कुचक्र" में फंसने नहीं देंगे।
इस्तीफे के मुख्य कारण
धर्मेंद्र प्रधान ने अपने त्यागपत्र में पद छोड़ने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारणों का उल्लेख किया है:
छात्रों के भविष्य की चिंता: उनका मानना है कि भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में नहीं उलझना चाहिए। छात्र अपना समय पढ़ाई और करियर बनाने में लगाएं, इसी विचार के साथ उन्होंने इस्तीफा दिया है।
राष्ट्र विरोधी ताकतों से बचाव: जंतर-मंतर और देश भर में बनी स्थिति का लाभ राष्ट्र विरोधी ताकतें न उठाएं और देश की एकता अक्षुण्ण रहे, यह सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है।
गुमराह करने की साजिश:उन्होंने निराशा जताते हुए कहा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे कुछ व्यक्तियों ने छात्रों को गुमराह करने और बाधा डालने की कोशिश की, जिससे उनका मन अत्यंत व्यथित हुआ।
नैतिक जिम्मेदारी:पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम से वे दुखी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, बल्कि युवाओं के हितों की रक्षा का मामला है।
NEET-UG 2026 विवाद पर सरकार का पक्ष
पूर्व शिक्षा मंत्री ने पत्र में NEET-UG परीक्षा को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का सिलसिलेवार ब्यौरा भी दिया:
3 मई 2026: NEET-UG परीक्षा में अनियमिताएं सामने आईं। भारत सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच सीबीआई (CBI) को सौंपी और परीक्षा रद्द कर दी। परीक्षा प्रणाली में बदलाव:** अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी (Computer-based-test) मोड में आयोजित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। 21 जून 2026: "Whole of government approach" के तहत राज्य सरकार और जिला प्रशासन के सहयोग से 20 लाख से अधिक छात्रों के लिए पुनः परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। 16 जुलाई 2026:** परीक्षा के संतोषजनक परिणाम घोषित किए गए, जिनमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों ने सफलता प्राप्त की।
प्रधानमंत्री और सहयोगियों का जताया आभार
प्रधान ने कहा कि पहले ही दिन से उन्होंने इस पूरी परिस्थिति की जिम्मेदारी ली थी और वे कभी भी इससे पीछे नहीं हटे।
उन्होंने प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व, मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हृदय से कृतज्ञता व्यक्त की। इसके साथ ही, मंत्रिपरिषद के सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त किया। अंत में, उन्होंने प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से भविष्य में भी भारत माता, ओडिशा की जनता और देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए स्वयं को सदैव समर्पित रखने का संकल्प दोहराया है।
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