अगर आप भी रहते हैं जोधपुर या आसपास के गांवों में, तो तुरंत जानें जोजरी नदी के दूषित पानी और SC सुनवाई पर बड़ी रिपोर्ट

जोजरी नदी प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी राजस्थान के जोधपुर जिले की जोजरी नदी एक समय इलाके के लिए पानी का अहम स्रोत मानी जाती थी। लेकिन पिछले कई वर्षों से यह नदी लगातार प्रदूषण की समस्या का सामना कर रही है। औद्योगिक कचरा और घरेलू गंदा पानी नदी में मिलने से इसकी हालत खराब होती गई। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कड़ी नाराजगी जताई है और पूछा है कि लंबे समय से शिकायतें मिलने के बाद भी हालात में सुधार क्यों नहीं हुआ।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यह केवल नदी का मामला नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। अदालत का कहना है कि अगर समय रहते सही कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में समस्या और बढ़ सकती है।

कोर्ट ने इस मामले की जांच कर रही एसआईटी (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) की रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए। अदालत ने पूछा कि जांच का असर जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा। अगर जांच चल रही है तो फिर नदी की हालत पहले जैसी क्यों बनी हुई है।

लोगों को हो रही परेशानी जोजरी नदी के आसपास रहने वाले लोगों को इस प्रदूषण का सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई गांवों में साफ पानी की समस्या बनी हुई है। लोगों को पीने का पानी दूर-दूर से लाना पड़ता है। कई जगहों पर लोग मजबूरी में ऐसा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं जो पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जाता।

स्थानीय लोगों का कहना है कि गंदे पानी की वजह से त्वचा से जुड़ी समस्याएं और पेट की बीमारियां बढ़ रही हैं। हालांकि हर मामले का कारण नदी का प्रदूषण ही हो, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लोग लंबे समय से इस समस्या की शिकायत करते रहे हैं।

पर्यावरण पर भी असर नदी का पानी गंदा होने से आसपास का पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। खेतों, पशुओं और जमीन पर इसका असर देखने को मिल रहा है। अगर किसी नदी में लगातार गंदा पानी छोड़ा जाए तो उसका असर केवल पानी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी प्राकृतिक व्यवस्था प्रभावित होती है।

जोधपुर पहले से ही पानी की कमी वाले क्षेत्रों में गिना जाता है। ऐसे में जोजरी नदी का प्रदूषित होना स्थानीय लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है।

एसआईटी जांच पर कोर्ट के सवाल इस मामले की जांच के लिए पहले से एसआईटी बनाई गई थी। अदालत ने पूछा कि जांच में अब तक क्या प्रगति हुई और उसके क्या नतीजे सामने आए। कोर्ट का मानना है कि अगर जांच के बाद भी हालात नहीं बदल रहे हैं तो उसकी समीक्षा करना जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिए कि अगर राज्य सरकार और संबंधित विभाग समय पर प्रभावी कदम नहीं उठाते हैं तो अदालत खुद इस मामले की निगरानी करने पर विचार कर सकती है।

लंबे समय से उठ रही है मांग स्थानीय पर्यावरण से जुड़े लोग और कई सामाजिक संगठन लंबे समय से जोजरी नदी को बचाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि नदी में बिना साफ किया गया गंदा पानी और औद्योगिक कचरा जाने से स्थिति लगातार खराब हुई है।

लोगों की मांग है कि नदी में गंदा पानी जाने से रोका जाए, प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई हो और नदी को साफ करने के लिए स्थायी योजना बनाई जाए।

सरकार के सामने बड़ी चुनौती सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब राज्य सरकार के सामने बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार को यह दिखाना होगा कि नदी को साफ करने और लोगों को सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं।

अगर समय रहते ठोस कार्रवाई होती है तो जोजरी नदी को पहले की तरह साफ बनाने की दिशा में काम आगे बढ़ सकता है। इससे जोधपुर और आसपास के हजारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

आगे क्या हो सकता है अदालत की सख्त टिप्पणी के बाद उम्मीद की जा रही है कि एसआईटी की जांच को और मजबूत किया जाएगा। प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों की पहचान कर उन पर कार्रवाई हो सकती है। साथ ही सीवेज व्यवस्था को बेहतर बनाने और नदी की सफाई के लिए नई योजनाओं पर भी काम शुरू किया जा सकता है।

जोजरी नदी का मामला केवल एक नदी का नहीं, बल्कि पर्यावरण, पानी और लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है। इसलिए आने वाले समय में इस मामले पर सरकार और संबंधित विभागों के कदमों पर सभी की नजर रहेगी।

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