Delhi Metro Alert: राजीव चौक, पटेल चौक समेत 16 मेट्रो स्टेशन बंद, निकलने से पहले देखें पूरी लिस्ट और रूट गाइड

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है। इसके बावजूद जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है और Cockroach Janta Party (CJP) शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। इस बीच दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और कई मेट्रो स्टेशन अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे Cockroach Janta Party (CJP) के प्रदर्शन के बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार पेपर लीक मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

हालांकि प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद भी प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। CJP ने स्पष्ट किया है कि उसकी मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है और जब तक यह मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा "गैर-समझौतावादी" मांग है। उन्होंने बताया कि उनकी बातचीत सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से हुई है और दोनों ने आंदोलन को पूरी तरह शांतिपूर्ण बनाए रखने पर सहमति जताई है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने भी समर्थकों से अहिंसक तरीके से आंदोलन जारी रखने की अपील की।

सोनम वांगचुक ने बुधवार को कहा था कि यदि केंद्र सरकार स्पष्ट रूप से यह भरोसा देती है कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों और युवाओं के खिलाफ कोई दंडात्मक या प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं होगी, तो वह अपना अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त करने पर विचार करेंगे। प्रदर्शन के मद्देनज़र दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने राजीव चौक, पटेल चौक, दिल्ली गेट, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सहित 16 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज सुविधा जारी रखी गई है।

दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन से जुड़े मामलों में विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 10 एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस के अनुसार इनमें हिंसा और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामले शामिल हैं। वहीं पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक घायल युवती की मौत की चल रही खबरों को फर्जी बताया है। संसद मार्ग पर हुई हिंसा में दो सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) के गंभीर रूप से घायल होने के मामले में भी अलग एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि घटना की जांच जारी है।

प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद विपक्ष ने भी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने, छात्रों से माफी मांगने और प्रदर्शनकारियों पर कथित हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग दोहराई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए छात्रों की मांगों को पूरा करने की बात कही।

उधर, अभिजीत दिपके ने प्रधानमंत्री की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केवल जांच की घोषणा पर्याप्त नहीं है और उनकी पार्टी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन को बाधित करने के लिए बाहरी लोगों को भेजा जा रहा है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मुंबई पुलिस ने भी CJP के समर्थन में हुए प्रदर्शनों से जुड़े 13 मामलों में विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के अनुसार इन मामलों में निषेधाज्ञा के उल्लंघन और अवैध जमावड़े से संबंधित आरोप शामिल हैं।

इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से अस्पताल ले जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले ही संबंधित पक्ष की याचिका का निस्तारण किया जा चुका है। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी है और प्रशासन ने फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था तथा यातायात प्रबंधन को लेकर अतिरिक्त इंतजाम बनाए हुए हैं। सरकार की ओर से फास्ट-ट्रैक कोर्ट की घोषणा हो चुकी है, लेकिन आंदोलनकारी अब भी अपनी प्रमुख मांगों पर कायम हैं।

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