अमेरिका में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने वाले प्रस्तावित बिल को सीनेट में व्यापक समर्थन मिल रहा है। यदि यह कानून बनता है, तो भारत और चीन जैसे रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करने वाले देशों पर इसका असर पड़ सकता है, हालांकि फिलहाल यह केवल प्रस्ताव है और अभी लागू नहीं हुआ है।
अमेरिका में रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से लाए गए एक संशोधित प्रतिबंध विधेयक को सीनेट में व्यापक समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। इस प्रस्ताव में रूस से तेल और गैस खरीदने वाले प्रमुख देशों पर अधिकतम 100% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है, जिससे भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार प्रभावित हो सकते हैं।
अमेरिकी सीनेट में पेश किए गए इस द्विदलीय (बाइपार्टिसन) विधेयक का मकसद रूस की ऊर्जा बिक्री से होने वाली आय पर दबाव बनाना है, ताकि यूक्रेन युद्ध के बीच मॉस्को की आर्थिक क्षमता कमजोर की जा सके। पहले इस प्रस्ताव में 500% तक टैरिफ का प्रावधान था, लेकिन संशोधित मसौदे में इसे घटाकर अधिकतम 100% कर दिया गया है।
विधेयक के अनुसार, यदि यह कानून बनता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों पर 100% तक आयात शुल्क लगाने का अधिकार मिल सकता है जो रूस से बड़े पैमाने पर तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं। रूसी कच्चे तेल के प्रमुख खरीदारों में भारत और चीन भी शामिल हैं।
हालांकि यह प्रस्ताव अभी कानून नहीं बना है। इसे लागू होने से पहले अमेरिकी कांग्रेस की विधायी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। साथ ही राष्ट्रपति की मंजूरी भी आवश्यक होगी। इसलिए फिलहाल भारत या अन्य देशों पर कोई नया टैरिफ लागू नहीं हुआ है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह विधेयक पारित होता है तो वैश्विक ऊर्जा व्यापार, तेल की कीमतों और अमेरिका के प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों के साथ संबंधों पर असर पड़ सकता है। वहीं भारत के लिए यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में उसने रूस से रियायती दरों पर बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात किया है।
फिलहाल अमेरिकी सीनेट में इस विधेयक को पर्याप्त समर्थन मिलने की खबर है, लेकिन इसके अंतिम स्वरूप और लागू होने को लेकर आगे की संसदीय प्रक्रिया पर सभी की नजर रहेगी।
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