WhatsApp के Username फीचर पर सरकार सख्त, कंपनी ने IT मंत्रालय को भेजा जवाब

केंद्र सरकार की ओर से WhatsApp के नए Username फीचर पर उठाई गई चिंता के बाद कंपनी ने आईटी मंत्रालय को अपना लिखित जवाब भेज दिया है। सरकार अब इस जवाब की जांच कर रही है। फिलहाल WhatsApp ने भरोसा दिया है कि भारत में यह फीचर तब तक शुरू नहीं किया जाएगा, जब तक सरकार के साथ बातचीत पूरी नहीं हो जाती।

WhatsApp के नए Username फीचर को लेकर चल रहे विवाद के बीच कंपनी ने भारत सरकार को अपना जवाब भेज दिया है। आईटी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, Meta की कंपनी WhatsApp ने गुरुवार शाम अपना लिखित जवाब मंत्रालय को सौंप दिया। अब सरकार इस जवाब की जांच कर रही है और उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा।

दरअसल, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई को WhatsApp को नोटिस भेजकर नए Username फीचर को भारत में शुरू करने से रोकने के लिए कहा था। सरकार का मानना है कि अगर यूजर्स का मोबाइल नंबर छिपाकर केवल Username दिखाया जाएगा, तो ऑनलाइन धोखाधड़ी और फर्जी पहचान के मामले बढ़ सकते हैं।

सरकार ने अपनी चिंता में कहा था कि इस फीचर की वजह से साइबर अपराधियों के लिए लोगों को धोखा देना आसान हो सकता है। इससे फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट जैसे ऑनलाइन फ्रॉड और किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों को ठगने का खतरा बढ़ सकता है। इसी कारण मंत्रालय ने कंपनी को साफ कहा था कि जब तक इस मुद्दे पर सरकार संतुष्ट नहीं हो जाती, तब तक इस फीचर को भारत में लॉन्च नहीं किया जाए।

शुरुआत में WhatsApp को अपना जवाब 4 जुलाई तक देना था। लेकिन कंपनी ने सरकार से कुछ और समय मांगा। इसके बाद WhatsApp ने भरोसा दिया कि बातचीत पूरी होने तक भारत में Username फीचर लॉन्च नहीं किया जाएगा। तय समय बढ़ने के बाद कंपनी ने 9 जुलाई की शाम अपना जवाब मंत्रालय को भेज दिया। अब आईटी मंत्रालय इस जवाब का अध्ययन कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कंपनी की ओर से दिए गए सभी बिंदुओं को ध्यान से देखा जाएगा। इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया तय होगी। फिलहाल सरकार की ओर से कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।

WhatsApp का यह नया फीचर यूजर्स को मोबाइल नंबर की जगह Username इस्तेमाल करने की सुविधा देने के लिए तैयार किया गया है। यानी किसी से बातचीत करते समय आपका मोबाइल नंबर दिखने की बजाय आपका चुना हुआ Username दिखाई दे सकता है। दुनिया के कई मैसेजिंग ऐप पहले से ऐसी सुविधा दे रहे हैं।

हालांकि भारत सरकार का कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेटफॉर्म पर इस तरह का बदलाव सुरक्षा के लिहाज से गंभीर असर डाल सकता है। इसलिए इस फीचर को लागू करने से पहले सभी पहलुओं पर चर्चा जरूरी है।

सरकार ने अपने नोटिस में यह भी कहा था कि WhatsApp सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ (Significant Social Media Intermediary) है। भारत में 50 लाख से अधिक पंजीकृत यूजर वाले प्लेटफॉर्म इस श्रेणी में आते हैं। WhatsApp के भारत में करीब 80 करोड़ से अधिक यूजर बताए जाते हैं। इसलिए कंपनी पर आईटी नियमों के तहत तय जिम्मेदारियां लागू होती हैं।

सिर्फ WhatsApp ही नहीं, आईटी मंत्रालय ने Telegram, Signal और Arattai जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को भी इसी तरह के नोटिस भेजे हैं। इन ऐप में पहले से Username की सुविधा उपलब्ध है, जिससे मोबाइल नंबर छिपाया जा सकता है।

आईटी सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि Telegram और Signal की ओर से अभी जवाब नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि इन कंपनियों को जवाब देने के लिए थोड़ा और समय दिया गया है। जवाब मिलने के बाद सरकार सभी मामलों की एक साथ समीक्षा करेगी।

फिलहाल WhatsApp का Username फीचर भारत में शुरू नहीं किया गया है। कंपनी और सरकार के बीच बातचीत जारी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि मंत्रालय कंपनी के जवाब की समीक्षा के बाद क्या फैसला लेता है और क्या इस फीचर में कोई बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी।

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