LNG सप्लाई सामान्य होने पर भारत ने गैस आपूर्ति से जुड़ी अधिकांश आपात पाबंदियां हटाईं

"पश्चिम एशिया में संघर्ष के दौरान बाधित हुई तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की आपूर्ति अब दोबारा सामान्य होने लगी है। इसी के साथ केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस सप्लाई को लेकर लागू किए गए अधिकांश आपातकालीन प्रावधान वापस लेने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, होर्मुज़ जलडमरूमध्य से LNG शिपमेंट फिर से शुरू होने और क्षेत्रीय परिस्थितियों में सुधार को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

मार्च 2026 में पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी पड़ा था। उस समय होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुजरने वाले LNG कार्गो प्रभावित हुए, जिससे भारत सहित कई आयातक देशों के सामने गैस आपूर्ति को लेकर चुनौती खड़ी हो गई थी। इसी स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस वितरण पर इमरजेंसी रेग्युलेशन लागू किए थे।

इन नियमों के तहत घरेलू गैस और आयातित LNG की उपलब्धता को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अनुसार आवंटित किया जा रहा था। उर्वरक उद्योग, सिटी गैस वितरण नेटवर्क और बिजली उत्पादन जैसे आवश्यक क्षेत्रों को पहले गैस उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी, ताकि आवश्यक सेवाओं पर संकट का असर कम से कम पड़े।

अब मंत्रालय का कहना है कि पश्चिम एशिया में तनाव कम होने, संघर्षविराम लागू होने और होर्मुज़ जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य होने के बाद आपूर्ति संबंधी तत्काल जोखिम काफी हद तक घट गया है। इसी वजह से बाजार आधारित सामान्य गैस आपूर्ति व्यवस्था की ओर लौटने का रास्ता साफ हुआ है।

ऊर्जा बाजार से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में भी होर्मुज़ जलडमरूमध्य को वैश्विक LNG व्यापार का प्रमुख मार्ग बताया गया है। इस मार्ग में किसी भी प्रकार का व्यवधान कई देशों की ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। भारत अपनी प्राकृतिक गैस की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है, इसलिए मार्च में लागू किए गए आपात प्रावधानों का उद्देश्य आवश्यक क्षेत्रों तक गैस की निर्बाध उपलब्धता बनाए रखना था।

सरकार के ताजा फैसले से उद्योग जगत को राहत मिलने की उम्मीद है। बिजली उत्पादन इकाइयों, उर्वरक कंपनियों और सिटी गैस वितरण कंपनियों के लिए गैस उपलब्धता बेहतर होने की संभावना है। इससे आपूर्ति संबंधी अनिश्चितता कम होगी और ऊर्जा क्षेत्र में सामान्य संचालन को गति मिलेगी।

आम उपभोक्ताओं के लिए भी यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। PNG और CNG की उपलब्धता में सुधार की संभावना है, जबकि गैस आधारित बिजली उत्पादन पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। हालांकि गैस की खुदरा कीमतें केवल आपूर्ति पर निर्भर नहीं करतीं। अंतरराष्ट्रीय LNG कीमतों, वैश्विक मांग और रुपये-डॉलर विनिमय दर जैसे कारक भी अंतिम कीमत तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए केवल इमरजेंसी नियम हटने से तत्काल बड़े स्तर पर कीमतों में कमी की उम्मीद करना उचित नहीं होगा।

ऊर्जा सुरक्षा के नजरिए से यह घटनाक्रम भारत की संकट प्रबंधन क्षमता को भी दर्शाता है। आपूर्ति बाधित होने पर सरकार ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए गैस उपलब्ध कराने के विशेष नियम लागू किए और हालात सामान्य होने पर उन्हें चरणबद्ध तरीके से वापस लेने का फैसला किया। इससे यह संकेत मिलता है कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्था में आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं।

विशेषज्ञ लंबे समय से इस बात पर जोर देते रहे हैं कि भारत को ऊर्जा स्रोतों में विविधता बढ़ाने की दिशा में लगातार काम करना होगा। अलग-अलग देशों से LNG आयात, पाइपलाइन गैस और अक्षय ऊर्जा जैसे विकल्पों का विस्तार भविष्य में किसी एक समुद्री मार्ग या क्षेत्र पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकता है।

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