स्पेन सरकार की नई वैधीकरण नीति के तहत 10 लाख से ज्यादा अनियमित प्रवासियों ने कानूनी दर्जा पाने के लिए आवेदन किया है। इस पहल को लेकर यूरोप में प्रवासन नीति पर नई बहस शुरू हो गई है।
"स्पेन ने अनियमित रूप से रह रहे प्रवासियों (Undocumented Migrants) के लिए कानूनी दर्जा हासिल करने का नया रास्ता खोलकर यूरोप की प्रवासन नीति पर एक नई चर्चा छेड़ दी है। इस योजना के लागू होने के बाद कम समय में ही 10 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह पहल उन लोगों को राहत देने की कोशिश है जो वर्षों से स्पेन में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास वैध कानूनी पहचान या निवास का अधिकार नहीं था।
स्पेन लंबे समय से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया से आने वाले प्रवासियों के लिए प्रमुख गंतव्य देशों में शामिल रहा है। बेहतर रोजगार, शिक्षा और जीवन स्तर की तलाश में बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। इनमें से कई लोग वैध वीजा अवधि समाप्त होने या अनियमित तरीके से प्रवेश करने के कारण कानूनी दस्तावेजों से वंचित रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं, बैंकिंग और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
नई व्यवस्था का उद्देश्य ऐसे लोगों को पूरी तरह तत्काल नागरिकता देना नहीं है, बल्कि उन्हें एक व्यवस्थित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से वैध दर्जे की ओर बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराना है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्राथमिकता उन प्रवासियों को दी जा रही है जो कई वर्षों से स्पेन में रह रहे हैं, समाज और अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं तथा जिनके खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आवेदन स्वीकार होने के बाद उन्हें अस्थायी सुरक्षा और आगे चलकर कानूनी निवास की दिशा में बढ़ने का अवसर मिल सकता है। योजना के कुछ प्रशासनिक पहलुओं और अंतिम समय-सीमा पर अभी भी स्पष्टता आना बाकी है।
इस कदम को लेकर यूरोप में अलग-अलग राय सामने आ रही हैं। समर्थकों का कहना है कि जो लोग वर्षों से स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, उन्हें कानूनी पहचान देना सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से व्यावहारिक कदम है। उनका तर्क है कि लंबे समय तक लोगों को बिना आधिकारिक दर्जे के रहने देना न तो उनके लिए उचित है और न ही प्रशासन के लिए।
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