अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शरण नीति को दी मंजूरी, TPS खत्म करने के फैसले से लाखों प्रवासियों पर असर

अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने शरण और आव्रजन नीति से जुड़े दो अहम मामलों में ट्रंप प्रशासन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सीमा सुरक्षा और प्रवासन व्यवस्था को लेकर नई कानूनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। अदालत के 6–3 के बहुमत वाले फैसले के बाद अब अमेरिका–मेक्सिको सीमा पर शरण मांगने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सीमित हो जाएगी। इसी दिन दिए गए एक अन्य फैसले में अदालत ने हैती और सीरिया के हजारों प्रवासियों को मिले टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस (TPS) को समाप्त करने की योजना को भी मंजूरी दे दी।

सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के उन आदेशों को पलट दिया, जिनमें सीमा पर लागू 'मीटरिंग' नीति पर रोक लगाई गई थी। इस व्यवस्था के तहत अमेरिका के पोर्ट ऑफ एंट्री पर हर दिन सीमित संख्या में ही लोगों को शरण आवेदन करने की अनुमति दी जाती है। अदालत के फैसले के बाद इस नीति को फिर से कानूनी समर्थन मिल गया है।

ट्रंप प्रशासन लंबे समय से यह दलील देता रहा है कि अमेरिका–मेक्सिको सीमा पर बढ़ते दबाव को नियंत्रित करने के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है। प्रशासन के अनुसार, सीमित संख्या में आवेदन स्वीकार करने से सीमा प्रबंधन अधिक व्यवस्थित रहता है और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है।

दूसरी ओर, मानवाधिकार संगठनों ने इस फैसले पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि शरण मांगने का अधिकार अंतरराष्ट्रीय मानवीय सिद्धांतों और अमेरिकी कानून के तहत संरक्षित माना जाता है। संगठनों का तर्क है कि आवेदन प्रक्रिया को सीमित करने से कई जरूरतमंद लोगों के लिए कानूनी सुरक्षा तक पहुंच मुश्किल हो सकती है।

उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य 6–3 फैसले में हैती के लगभग 3.5 लाख और सीरिया के करीब 6,000 प्रवासियों के लिए लागू टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस (TPS) को समाप्त करने की योजना को भी मंजूरी दी। यह दर्जा उन देशों के नागरिकों को दिया जाता है जहां युद्ध, प्राकृतिक आपदा या गंभीर अस्थिरता जैसी परिस्थितियां होती हैं और उनके लिए तत्काल अपने देश लौटना सुरक्षित नहीं माना जाता।

इस फैसले के बाद लंबे समय से अमेरिका में रह रहे कई प्रवासियों के सामने कानूनी स्थिति बदलने की चुनौती खड़ी हो सकती है। इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो वर्षों से अमेरिका में काम कर रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं और जिनके बच्चों का जीवन वहीं से जुड़ा हुआ है। TPS समाप्त होने की स्थिति में बड़ी संख्या में लोगों पर निष्कासन की कार्रवाई का खतरा बढ़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने इसी कार्यकाल में दो अन्य महत्वपूर्ण मामलों में भी फैसले सुनाए। अदालत ने हवाई राज्य के उस कानून को रद्द कर दिया, जिसमें किसी निजी संपत्ति पर हथियार लेकर प्रवेश करने से पहले मालिक की अनुमति लेना आवश्यक था। इसके अलावा अदालत ने मॉनसैन्टो के राउंडअप नामक वीड किलर पर कैंसर चेतावनी से जुड़े हजारों मुकदमों के दायरे को भी सीमित करने का फैसला दिया।

विशेषज्ञों की बजाय अदालत के इन निर्णयों का सीधा प्रभाव अब उन लोगों पर पड़ेगा जो अमेरिकी आव्रजन व्यवस्था से जुड़े मामलों का सामना कर रहे हैं। सीमा पर शरण मांगने वालों के लिए कानूनी विकल्प सीमित हो सकते हैं, जिससे कुछ लोग वैकल्पिक और अधिक जोखिम वाले रास्तों की ओर जाने के लिए मजबूर हो सकते हैं। वहीं अमेरिका में वर्षों से रह रहे TPS लाभार्थियों के लिए भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है।

इन फैसलों ने अमेरिका में सीमा सुरक्षा, आव्रजन नीति और मानवीय जिम्मेदारियों के बीच संतुलन को लेकर बहस को फिर तेज कर दिया है। प्रशासन इसे सीमा नियंत्रण के लिए जरूरी कदम बता रहा है, जबकि मानवाधिकार समूह इसे शरण चाहने वालों और प्रवासी समुदाय के अधिकारों पर असर डालने वाला फैसला मान रहे हैं। आने वाले समय में इन निर्णयों के कानूनी और सामाजिक प्रभाव पर नजर बनी रहेगी।

इन फैसलों के बाद अमेरिका की आव्रजन व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा पर शरण मांगने वालों के लिए प्रक्रिया पहले से अधिक कठिन हो जाएगी, जबकि TPS समाप्त होने से हजारों प्रवासियों को अपनी कानूनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए नए विकल्प तलाशने पड़ सकते हैं। हालांकि, प्रत्येक मामले में अंतिम निर्णय संबंधित आव्रजन अधिकारियों और अदालतों की प्रक्रिया के अनुसार ही लिया जाएगा।

विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि इन फैसलों का असर केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक प्रवासन और शरण नीतियों पर भी इसकी चर्चा होगी। कई अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन आगे भी इन नीतियों की समीक्षा और प्रभावित लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन इसे सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और अवैध प्रवासन पर नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम बता रहा है।

आने वाले महीनों में इन फैसलों के प्रभाव को लागू करने के लिए अमेरिकी सरकारी एजेंसियां नए दिशा-निर्देश जारी कर सकती हैं। साथ ही, प्रभावित प्रवासियों और उनके अधिकारों से जुड़े संगठनों की ओर से आगे भी कानूनी चुनौतियां और नई याचिकाएं दायर होने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में अमेरिका की आव्रजन और शरण नीति आने वाले समय में भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का प्रमुख विषय बनी रहेगी।

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