क्या दुनिया का कार्बन उत्सर्जन अपने चरम पर पहुंच चुका है? जलवायु मोर्चे पर उभरी उम्मीद की नई तस्वीर

"दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन की खबरें अक्सर चिंता बढ़ाने वाली होती हैं। कहीं रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है, कहीं बाढ़ और सूखे का असर दिख रहा है। ऐसे माहौल में कुछ नई रिपोर्टों ने संकेत दिया है कि वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन शायद उस मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां से इसमें धीरे-धीरे गिरावट शुरू हो सकती है।

Climate Analytics के विश्लेषण के मुताबिक, यदि मौजूदा साफ ऊर्जा से जुड़े रुझान जारी रहते हैं और देशों की ओर से अतिरिक्त नीतिगत कदम उठाए जाते हैं, तो 2023 या 2024 को दुनिया का ""पीक इमिशन ईयर"" माना जा सकता है। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब होगा कि मानव गतिविधियों से निकलने वाली कुल ग्रीनहाउस गैसें अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी हैं और आगे इनका स्तर कम होने लगेगा।

यह संभावना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जलवायु वैज्ञानिक लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर सीमित रखने के लिए वैश्विक उत्सर्जन को 2025 से पहले चरम पर पहुंचकर तेजी से घटाना होगा। लंबे समय तक यह लक्ष्य बेहद कठिन दिखाई देता रहा, क्योंकि लगभग हर साल उत्सर्जन के नए रिकॉर्ड दर्ज किए जाते रहे।

लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिले हैं। सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार तेज हुआ है। कई देशों में इन तकनीकों की लागत घटी है और इनकी स्थापना की गति बढ़ी है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही कुछ अर्थव्यवस्थाओं में कोयला आधारित बिजली उत्पादन की रफ्तार धीमी पड़ने के संकेत मिले हैं।

Climate Analytics का आकलन कहता है कि मौजूदा रुझानों को देखते हुए 2024 के बाद उत्सर्जन में गिरावट शुरू होने की लगभग 70 प्रतिशत संभावना बनती है। हालांकि इसके लिए केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, बल्कि मीथेन जैसी गैर-CO₂ गैसों के उत्सर्जन को भी नियंत्रित करना जरूरी होगा।

दूसरी ओर, Climate TRACE के जनवरी 2026 के आंकड़े यह भी बताते हैं कि तस्वीर पूरी तरह सीधी नहीं है। जनवरी 2026 में वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 5. 3 बिलियन टन CO₂ समतुल्य दर्ज किया गया, जो जनवरी 2025 की तुलना में करीब 0. 3 प्रतिशत अधिक था। हालांकि इसी अवधि में मीथेन उत्सर्जन में 1.

3 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। इससे विशेषज्ञ यह संकेत देते हैं कि साल-दर-साल होने वाले छोटे उतार-चढ़ाव की बजाय दीर्घकालिक रुझानों को समझना अधिक महत्वपूर्ण है।

दुनिया के कई बड़े शहर भी अपने स्तर पर बदलाव की कोशिश कर रहे हैं। C40 Cities जैसे नेटवर्क के जरिए सार्वजनिक परिवहन का विद्युतीकरण, ऊर्जा दक्ष भवनों को बढ़ावा और शहरी हरित क्षेत्रों के विस्तार जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। इन पहलों का उद्देश्य नेट-जीरो लक्ष्यों की दिशा में शहरों की भूमिका को मजबूत करना है।

इस सकारात्मक संकेत को जलवायु संकट के अंत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। वैज्ञानिक लगातार आगाह करते रहे हैं कि हीटवेव, बाढ़ और सूखे जैसी घटनाएं आने वाले वर्षों में भी दुनिया को प्रभावित करती रहेंगी। लेकिन यदि वैश्विक उत्सर्जन वास्तव में अपने चरम पर पहुंच चुका है, तो यह इस बात का संकेत होगा कि दुनिया ने समस्या की दिशा बदलने की शुरुआत कर दी है।

भारत जैसे देशों के लिए भी यह बदलाव अहम है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, एथनॉल आधारित ईंधन, इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों का विस्तार विकास और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने का अवसर प्रदान कर सकता है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उत्सर्जन के संभावित ""पीक"" की यह चर्चा उस लड़ाई में एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण सकारात्मक खबर जरूर मानी जा रही है।"

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