जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने सीएम उमर अब्दुल्ला और भजन लाल शर्मा से तुरंत दखल देने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे करीब 50 छात्र अकादमिक अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं।

जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (JKSA) ने गुरुवार को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी के 33 कश्मीरी छात्रों के सस्पेंशन पर “गंभीर चिंता” जताई। ये छात्र बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल (RNC) और इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC) से जरूरी मंजूरी न मिलने के खिलाफ विरोध कर रहे थे।

JKSA के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएहामी ने कहा कि कानूनी मान्यता न होने से इस कोर्स में दाखिला लेने वाले 50 से ज्यादा कश्मीरी छात्रों का भविष्य खतरे में है। RNC और INC की मंजूरी के बिना उनकी डिग्री की वैधता, प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन और आगे नौकरी मिलने पर सवाल खड़े हो गए हैं।

उन्होंने कहा कि जो मामला केवल नियमों की पालना का होना चाहिए था, वह अब छात्रों के लिए बड़ा संकट बन गया है। इन छात्रों ने इस कोर्स में अपना समय, पैसा और सपने लगाए हैं। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ. चंदिकादित्य कुमावत ने The Indian Express से कहा, “यूनिवर्सिटी में एक सिस्टम होता है।

अगर कोई माहौल खराब करता है, तो हमें कार्रवाई करनी पड़ती है। हमने छात्रों को निष्कासित नहीं किया है, सिर्फ सस्पेंड किया है। उनका तरीका सही नहीं था। हमने जो किया, वह सही है। उन्होंने आगे कहा, “हमारा निरीक्षण ठीक से हुआ है और रिपोर्ट सही प्रक्रिया के तहत जमा की गई है।

उसी आधार पर हमें NOC मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि NOC मिलने में कोई दिक्कत होगी। मैं लगातार फॉलोअप कर रहा हूं और आगे के आदेश का इंतजार है। चल रहे बजट सत्र के खत्म होते ही कुछ ही दिनों में मंजूरी मिलने की उम्मीद है।” उन्होंने यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी ने छात्रों को “कोर्ट के आदेश के आधार पर” एडमिशन दिया था।

JKSA के खुएहामी ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने बार-बार छात्रों को भरोसा दिया था कि जरूरी मंजूरी जल्द मिल जाएगी। “पिछले साल रजिस्ट्रार ने लिखित में भी आश्वासन दिया था कि मामला जल्द सुलझा लिया जाएगा। लेकिन इन वादों के बावजूद कोई ठोस प्रगति नहीं हुई।

स्पष्ट जानकारी या तय समयसीमा देने के बजाय प्रशासन बार-बार समय मांग रहा है, जिससे छात्र अपने करियर को लेकर चिंतित हैं,” उन्होंने कहा। उन्होंने दावा किया कि लंबे समय तक अनिश्चितता झेलने के बाद छात्रों के पास शांतिपूर्ण विरोध के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।

“छात्रों की जायज चिंताओं को सुलझाने के बजाय यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 33 छात्रों को सस्पेंड कर दिया। यह कार्रवाई समस्या सुलझाने के बजाय आवाज दबाने जैसी लगती है। असली मुद्दों को हल करने के बजाय सस्पेंशन से हालात और खराब होते हैं और भरोसा भी टूटता है,” उन्होंने कहा।

एसोसिएशन ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से इस संकट में हस्तक्षेप करने की अपील की है। उन्होंने मांग की है कि या तो जरूरी मंजूरी तुरंत दिलाई जाए या फिर प्रभावित छात्रों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में बिना किसी अकादमिक नुकसान के एडजस्ट किया जाए।