पीएम विकसित भारत रोज़गार योजना के तहत युवाओं को 2400 करोड़ रुपये की सहायता, रोजगार बढ़ाने पर सरकार का जोर
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना (PM-VBRY) के तहत 19 जून को लगभग 15 लाख युवाओं के बैंक खातों में करीब 2400 करोड़ रुपये की इंसेंटिव राशि ट्रांसफर की गई। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 15,000 रुपये तक की सहायता दी जा सकती है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को औपचारिक रोजगार से जोड़ना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।योजना के तहत नई भर्ती करने वाली पात्र कंपनियों को भी प्रोत्साहन दिया जाता है। सरकार कर्मचारी और नियोक्ता के ईपीएफ योगदान का हिस्सा वहन कर सकती है या अन्य प्रकार की सहायता प्रदान कर सकती है, जिससे कंपनियों के लिए भर्ती करना आसान हो सके।
देशभर के युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना (PM-VBRY) के अंतर्गत 19 जून को लगभग 15 लाख युवाओं के बैंक खातों में करीब 2400 करोड़ रुपये की इंसेंटिव राशि ट्रांसफर की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान इस राशि का हस्तांतरण किया और वर्चुअल माध्यम से कई लाभार्थियों से संवाद भी किया। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य युवाओं को औपचारिक रोजगार से जोड़ना, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और कंपनियों को नई भर्तियों के लिए प्रोत्साहित करना है।
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब देश में कौशल आधारित रोजगार और संगठित क्षेत्र में नौकरी के अवसरों को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। योजना के तहत पात्र युवाओं को रोजगार मिलने के बाद आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वे अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत अधिक मजबूती के साथ कर सकें। 15 लाख युवाओं को मिला सीधा लाभ सरकार के अनुसार इस चरण में लगभग 15 लाख युवाओं को योजना का लाभ मिला है। इन युवाओं के खातों में कुल करीब 2400 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की गई। यह राशि उन युवाओं के लिए रोजगार प्रोत्साहन के रूप में दी गई है जिन्हें हाल के समय में विभिन्न कंपनियों में नई नियुक्तियां मिली हैं। योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 15,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जा सकती है। इस आर्थिक सहयोग का उद्देश्य युवाओं को नौकरी की शुरुआत में मदद देना और उन्हें औपचारिक रोजगार व्यवस्था से जोड़ना है।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से संवाद करते हुए उन्हें विकसित भारत के निर्माण में भागीदार बताया। सरकार का मानना है कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना देश के आर्थिक विकास और रोजगार विस्तार के लक्ष्यों को हासिल करना संभव नहीं है। क्या है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना? प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना को रोजगार सृजन और औपचारिक क्षेत्र में नौकरी के अवसर बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य केवल युवाओं को आर्थिक सहायता देना नहीं है, बल्कि रोजगार देने वाली कंपनियों को भी प्रोत्साहित करना है।
योजना के तहत योग्य नियोक्ता यदि नई भर्ती करते हैं और निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, तो सरकार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के ईपीएफ (EPF) योगदान का एक हिस्सा निश्चित अवधि तक वहन कर सकती है या फिर इंसेंटिव के रूप में सहायता उपलब्ध करा सकती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य कंपनियों पर भर्ती से जुड़ी लागत का दबाव कम करना है ताकि वे अधिक संख्या में नई नियुक्तियां कर सकें। विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए यह मॉडल उपयोगी माना जा रहा है जो महामारी या आर्थिक सुस्ती के बाद धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में लौट रहे हैं।
Disclaimer
Disclaimer:
Images are for illustrative purposes only and some editing of images done by using AI.
Published by: Ishrat. For newsroom standards, byline transparency, and correction requests, review our editorial standards and corrections policy.
Need to contact the newsroom directly? Email netgramnews@gmail.com or visit the team page.
