वैश्विक अर्थव्यवस्था: फेड ने ब्याज दरों को 3.50–3.75% पर स्थिर रखा

अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिज़र्व ने जून की मौद्रिक नीति बैठक में अपनी प्रमुख ब्याज दरों को 3. 50–3.

75 प्रतिशत की मौजूदा सीमा पर बरकरार रखने का फैसला किया है। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) द्वारा लिया गया यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था मिश्रित संकेत दे रही है। एक ओर महंगाई अभी भी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं मानी जा रही है, जबकि दूसरी ओर आर्थिक विकास की गति और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़े भी नीति निर्माताओं के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में फेड ने फिलहाल ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव न करते हुए मौजूदा स्थिति बनाए रखने को उचित समझा।

यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया, जो अपने आप में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले कुछ बैठकों में समिति के सदस्यों के बीच नीतिगत दिशा को लेकर मतभेद देखने को मिले थे। जून की बैठक में हालांकि सभी सदस्यों ने दरों को यथावत रखने पर सहमति जताई। इससे यह संकेत मिलता है कि फिलहाल फेड के भीतर आर्थिक परिस्थितियों के मूल्यांकन को लेकर अपेक्षाकृत एकरूपता दिखाई दे रही है।

फेडरल रिज़र्व का यह निर्णय वित्तीय बाजारों की अपेक्षाओं के अनुरूप रहा। पिछले कुछ सप्ताहों से अधिकांश निवेशक और विश्लेषक यह मानकर चल रहे थे कि केंद्रीय बैंक इस बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। इसी वजह से निर्णय के बाद शेयर बाजारों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिला। निवेशकों ने इस फैसले को पहले ही काफी हद तक अपने आकलन में शामिल कर लिया था, जिसके कारण बाजार की प्रतिक्रिया सीमित रही।

ब्याज दरें किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण होती हैं। केंद्रीय बैंक इन्हीं के माध्यम से महंगाई, निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। जब ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं, तो कर्ज लेना महंगा हो जाता है। इससे उपभोग और निवेश की रफ्तार धीमी पड़ सकती है, जिसके परिणामस्वरूप महंगाई पर नियंत्रण पाने में मदद मिलती है। दूसरी ओर, जब ब्याज दरें घटाई जाती हैं, तो कर्ज सस्ता होता है और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।

पिछले कुछ वर्षों में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को महंगाई के दबाव का सामना करना पड़ा है। कोविड महामारी के बाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान, ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव और विभिन्न भू-राजनीतिक घटनाओं ने महंगाई को बढ़ाने में भूमिका निभाई। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए फेडरल रिज़र्व समेत कई केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी की थी। इसका उद्देश्य मांग को नियंत्रित करना और मूल्य वृद्धि की गति को कम करना था। अब जबकि महंगाई पहले की तुलना में कुछ हद तक नियंत्रित दिखाई दे रही है, फेड ने दरों को स्थिर रखने का रास्ता चुना है। हालांकि केंद्रीय बैंक ने यह संकेत नहीं दिया है कि निकट भविष्य में दरों में कटौती निश्चित रूप से की जाएगी। इसके बजाय नीति निर्माताओं का ध्यान आने वाले आर्थिक आंकड़ों पर बना हुआ है। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ फेड की वर्तमान रणनीति को “वेट-ऐंड-वॉच” यानी प्रतीक्षा और निगरानी की नीति के रूप में देख रहे हैं।

विश्लेषकों के अनुसार फेड फिलहाल किसी जल्दबाजी में नहीं दिखना चाहता। यदि महंगाई दोबारा तेज होती है, तो दरों में कटौती की संभावना और आगे खिसक सकती है। वहीं यदि आर्थिक गतिविधियों में अपेक्षा से अधिक कमजोरी दिखाई देती है और रोजगार बाजार पर दबाव बढ़ता है, तो केंद्रीय बैंक अपने रुख पर पुनर्विचार कर सकता है। इसीलिए आने वाले महीनों में महंगाई और बेरोज़गारी से जुड़े आंकड़े विशेष महत्व रखने वाले हैं।

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि फेड की आगामी नीतियों का निर्धारण केवल एक या दो आर्थिक संकेतकों के आधार पर नहीं होगा। केंद्रीय बैंक उपभोक्ता खर्च, वेतन वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन, रोजगार बाजार और महंगाई की दिशा सहित कई कारकों का संयुक्त मूल्यांकन करेगा। इसी आधार पर यह तय किया जाएगा कि मौद्रिक नीति को और सख्त रखना है या उसे कुछ नरम किया जा सकता है।

कुछ बाजार आंकड़ों से यह भी संकेत मिला है कि जून की बैठक से पहले निवेशक निकट अवधि में ब्याज दरों में कटौती की संभावना को सीमित मान रहे थे। इसकी एक प्रमुख वजह हाल के महीनों में महंगाई के कुछ संकेतकों में दिखाई दी हल्की तेजी रही है। यदि मूल्य वृद्धि अपेक्षित गति से नीचे नहीं आती, तो केंद्रीय बैंक के लिए दरों में कटौती का फैसला लेना कठिन हो सकता है।

फेडरल रिज़र्व के निर्णयों का प्रभाव केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहता। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण अमेरिका की मौद्रिक नीति वैश्विक वित्तीय बाजारों को प्रभावित करती है। अमेरिकी ब्याज दरों में बदलाव का असर अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह, निवेश निर्णयों और विभिन्न देशों की मुद्राओं पर पड़ता है। यही कारण है कि दुनिया भर के निवेशक और नीति निर्माता फेड की बैठकों पर करीबी नजर रखते हैं।

भारत जैसे उभरते देशों के लिए भी फेड का हर फैसला महत्वपूर्ण माना जाता है। जब अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची रहती हैं, तो वैश्विक निवेशकों के लिए अमेरिकी परिसंपत्तियां अधिक आकर्षक बन सकती हैं। इससे कुछ पूंजी उभरते बाजारों से विकसित अर्थव्यवस्थाओं की ओर जा सकती है। दूसरी ओर यदि दरों में कटौती होती है, तो निवेशक अधिक रिटर्न की तलाश में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की ओर रुख कर सकते हैं। फेड की ऊंची ब्याज दरें डॉलर को मजबूती प्रदान कर सकती हैं। मजबूत डॉलर का असर अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आयात-निर्यात गतिविधियों पर भी दिखाई देता है। जिन देशों की अर्थव्यवस्था आयातित वस्तुओं और ऊर्जा पर अधिक निर्भर होती है, उनके लिए डॉलर की मजबूती अतिरिक्त लागत का कारण बन सकती है। इसलिए अमेरिकी मौद्रिक नीति पर दुनिया भर के आर्थिक विशेषज्ञों की नजर बनी रहती है। भारत के संदर्भ में देखें तो डॉलर की मजबूती और ऊंची वैश्विक ब्याज दरें निवेश माहौल को प्रभावित कर सकती हैं। इसका असर विदेशी निवेश प्रवाह, पूंजी बाजार और विभिन्न वित्तीय क्षेत्रों पर पड़ सकता है। विशेष रूप से स्टार्टअप क्षेत्र, जहां पूंजी जुटाने की प्रक्रिया निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करती है, वहां वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों का प्रभाव महसूस किया जा सकता है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर भी वैश्विक ब्याज दरों का अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है। यदि वैश्विक स्तर पर उधारी महंगी रहती है, तो बड़े निवेश कार्यक्रमों की लागत बढ़ सकती है। सरकारों और कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने का खर्च अधिक हो सकता है, जिससे कुछ परियोजनाओं की वित्तीय योजना प्रभावित हो सकती है।

सरकारी कर्ज की लागत भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों में बदलाव का असर बॉन्ड बाजारों और उधारी की लागत पर दिखाई दे सकता है। यही वजह है कि विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक और वित्त मंत्रालय फेड के फैसलों का बारीकी से अध्ययन करते हैं। वर्तमान स्थिति में फेड का संदेश स्पष्ट रूप से सतर्कता का दिखाई देता है। केंद्रीय बैंक ने न तो दरों में वृद्धि की है और न ही कटौती का कोई तात्कालिक संकेत दिया है। इससे यह संकेत मिलता है कि नीति निर्माता आर्थिक आंकड़ों के आधार पर आगे की दिशा तय करना चाहते हैं। महंगाई और रोजगार से जुड़े आगामी आंकड़े भविष्य की मौद्रिक नीति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

फिलहाल फेडरल रिज़र्व ने ब्याज दरों को 3.50–3.75 प्रतिशत की सीमा पर स्थिर रखते हुए बाजारों को यह संकेत दिया है कि आर्थिक परिस्थितियों पर उसकी नजर बनी हुई है। आने वाले महीनों में महंगाई और श्रम बाजार की दिशा यह तय करेगी कि केंद्रीय बैंक अपनी अगली नीति बैठकों में किस प्रकार का रुख अपनाता है। तब तक वैश्विक निवेशक, वित्तीय संस्थान और उभरती अर्थव्यवस्थाएं फेड के अगले संकेतों का इंतजार करती रहेंगी।

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