नीति आयोग की बैठक में सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल, केंद्र-राज्य समन्वय पर रहा जोर

नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक इस बार अपने प्रतिनिधित्व और भागीदारी के कारण सुर्खियों में रही। पहली बार देश के सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री इस मंच पर एक साथ मौजूद रहे, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच संवाद को लेकर एक सकारात्मक संदेश गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में देश के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक का मुख्य फोकस केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और विकास गति को तेज करने पर रहा।

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विभिन्न राज्यों ने अपनी-अपनी प्राथमिकताओं, विकास मॉडल और क्षेत्रीय चुनौतियों को सामने रखा। आर्थिक प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन और संसाधनों के बेहतर उपयोग जैसे विषयों पर विशेष चर्चा हुई। राज्यों ने यह भी बताया कि बढ़ती विकास आवश्यकताओं के बीच सीमित संसाधनों को कैसे संतुलित किया जा सकता है।

कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दे भी एजेंडे में प्रमुख रहे। मॉनसून से पहले तैयारियों, सिंचाई ढांचे के विस्तार, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के सुधार पर राज्यों ने अपने अनुभव साझा किए। सीमा से जुड़े राज्यों की विशेष जरूरतों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

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बैठक में यह भी सामने आया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे जैसी अधिकांश योजनाओं का असली क्रियान्वयन राज्यों के स्तर पर होता है, इसलिए नीति निर्माण में राज्यों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

राजस्थान सरकार की ओर से इस बैठक में “विकसित राजस्थान 2047” विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया, जिसमें राज्य के दीर्घकालिक विकास लक्ष्य, निवेश आकर्षित करने की रणनीति और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया। अन्य राज्यों ने भी अपने-अपने विजन और विकास रोडमैप साझा किए।

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इस ऐतिहासिक भागीदारी ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल को और अधिक प्रभावी और प्रतिनिधिक मंच के रूप में स्थापित किया है। उम्मीद की जा रही है कि इस तरह की सामूहिक भागीदारी से केंद्र और राज्यों के बीच नीति निर्माण और क्रियान्वयन दोनों स्तरों पर बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा।

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